प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी लडाकुहरूको शिविरमा अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप सत्यतामा आधारित नभएको बताएका छन् । यो बिषयमा छनबिन गर्न र दोशी देखिए कारबाही भोग्न र जेल जान समेत तयार रहेको बताएका छन ।
आज संसदमा भएको प्रश्नोत्तरमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले ८ हजार ४६० जना पूर्व लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
यसको जवाफ दिदै उनले कुनै अनियमितता नभएको बताएका छन । शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार र रासनपानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको सबै रकमको अडिट गरेको बताएका छन । ‘त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरेको देख्दा म आफैं आश्चर्यमा परेको छु ।’
उनले राजनीतिक सहमतिमा सबै घोटालाको छानबिन गर्न तयार भएको बताए ।
प्रश्न र उत्तरको पूर्णपाठ :
प्रश्न : भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईंहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ । साथसाथै सरकारी कर्मचारी, विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू ४ महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले के कदम, कहिले चाल्नुहुन्छ ?
अर्को प्रश्न , ८ हजार ४६० जना पूर्व लडाकुका नाममा अर्बौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट गएको छ । तर ती ८ हजार ४६० जना को हुन् ? कहाँ छन् ? उनीहरूको नाम के हो ? यसको कहीं कतै रेकर्ड देखा परेको छैन । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको २०६४ मा एउटा भिडियो आयो, जसमा भन्नुभएको छ- हामी ७/८ हजार मात्र लडाकु हो, तर हामी ३५ हजार बनाउँछौं भन्नुभएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यो ८ हजार ४६० जना लडाकुका नाममा ५ वर्षमा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप तपाईंलाई नै छ । यो आरोप अन्त्य गर्न संसदको विषय समिति गठन गरेर छानबिन गर्न तयार हुनुुहुन्छ ?
उत्तर : माननीय सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तपाईले प्रसंगवश विगतका कुरा प्रष्ट पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा । पहिलो कुरा, पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोपका निम्ति आरोप मात्र हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु ।
किनकि त्यतिबेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासनपानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइरहेको रकम र त्यसको अडिट, त्यहाँ को–को थिए र क–कसले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको माननीय सदस्यलाई जनकारी गराउन चाहन्छु । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो । यसलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरेको देख्दा म आफैं आश्चर्यमा परेको छु ।
इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना, जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत ग¥यो । इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी, जतिबेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरू राखेर देशमा शान्ति, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत ग¥यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो; त्यसको अडिट भएर टुंगो लागिसकेको विषय पटक–पटक राजनीतिक आग्रहका रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
यदि त्यस्तो केही छ, छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले आफ्नो दलको घोषणापत्रमा २०४८ सालदेखिकै सबै घटना, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु । हामी सबै राजनीतिक तहमा एउटा संकल्पका साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ । देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ ।
म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिंदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
