स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९ दिनमा दुई जनालाई डडेलधुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३ गतेबाट लागु हुने गरी तीन वर्षका लागि लक्ष्मण सिंहलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७ वैशाखमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।

त्यसको तीन दिनपछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले त्यसको ९ दिनपछि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले ३ जेठमा करुणाकर ओझालाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरे । तर बस्नेत मन्त्री बनेको ६ दिनपछि मन्त्रालयले डडेलधुरा अस्पताललाई समेत बोधार्थ दिएर सिंहलाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको पत्र दिएको थियो ।

मन्त्री बस्नेतकै जोडबलमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरेर नयाँ नियुक्ति दिइएको हो ।

मन्त्रालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत रोजिना ताण्डुकारको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ‘तपाईंलाई अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) क बमोजिम डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ३ वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गरिएको व्यहोरा जानकारी गराएको छु’ भन्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सिंहको नियुक्ति भने ३ जेठदेखि नै बदर हुने पत्र समेत पठाएको छ ।जबकी अस्पताल विकास गठन आदेश–२०७६ मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको समयावधि तीन वर्ष हुने भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरिको अनुसन्धानले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं असुली गरेको प्रकरणमा त्यतिबेलाका उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार भएर राईसँग मिलेर शरणार्थी बनाउने नाममा असुली गर्ने चलखेलको योजना बनाएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले ३० जेठ २०७६ मा कार्यदल गठन गर्नु देखी नै रकम उठाउन सुरु भएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
सरकारअले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो ।अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकृतका अनुसार भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन माग गर्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले पटक–पटक मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आएका थिए ।

आफ्नै मान्छे गृहमन्त्रालयमा भएकोले काम गर्न सकिने भन्दै काम गरिरहेका थिए । संकलन गरेको साढे ५ करोड रुपैयाँ पटक–पटक गरेर राईलाई बुझाएको भण्डारीको बयान छ । केपी ओलिले दोश्रो पटक सम्सद बिगठन गरेपछी पैसा बुझाउनेहरु आफ्नो काम हुँदैन कि भनी समेत उनिहरु छलफलमा बसेका थिए ।

पछी २९ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण बने । त्यसपछि पहिले अधुरो रहेको काम पूरा गराउन गिरोहका सदस्य केशव दुलाल सक्रिय बनेको देखिएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसबेला खाणको पालामा प्रतिबेदन सच्चाएर नक्कली शरणार्थीको नाम थपेर अमेरिका पठाउने प्रयास गरिएको थियो । तर कर्मचारीले नमानेपछी किर्ते गरिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार आरोपीहरुलाई ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने काम गरेको कसूरलगायतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी छ  ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ठूलठूला सेटिङलाई भत्काउने कार्य सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् । संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न कसैलाई पनि नछोड्ने बताए ।

‘नक्कली भुटानी शरणनार्थीको इस्यू मात्रै होइन । सरकारले अन्य विगतका तमामा विवादमा रहेका सबै घटनाको छानबिन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ठूलाठूला घटनाको छानबिन गरी कारवाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘राजस्वमा भएका ठूलठूला चलखेलको छानबिन गर्छौं । त्यसका लागि आवश्यक परेर ऐन संशोधन र निमार्ण गर्न जरुरी छ ।’

देश आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृति रुपले गम्भीर अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिनुपरेको र त्यसको प्रमुख कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै भएको पनि उनले दाबी गरे । ‘चौतर्फी भ्रष्टाचारले देश निकै असहज ठाउँमा जान लागेकोले अहिले हामीले आफूलाई सच्याउने अवसर छ । भ्रष्टाचार विकृति र विसंगतिको विरुद्ध नयाँ अभियान थालौं।’