भारतले नेपाललाई १५ वटा मुर्रा भैंसी उपहार दिने भएको छ । नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले नेपाललाई १५ वटा मुर्रा भैसी दिएको भारतीय दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

‘कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य अनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैंसी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइँदैछ’ शनिबार भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर कायम गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलन नरोकिने भएको छ। आज लगानीकर्ताले माइतीघरमा कार्यक्रम राखेका छन्। आन्दोलनमा रहेका लगानीकर्ताहरुले ११ बजे माइतिघरमा भेला हुन अनुरोध गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजीबजारको हकमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर रहेको बताएपनि विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको शब्दावली ब्यबसायिक रुपमा नभै भनेर कुरा घुमाएको र पछी त्यही शब्दको आधारमा फसाउने नियत देखिएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने भएका हुन ।

अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तिलक कोइरालाले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेख्दै आफुहरुलाई दिनदिनै झुक्याउने बक्तब्यको ओईरो लागेको तर बजेट बक्तब्य र आर्थिक विधेयक संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र आईतबार टीएमएस बन्द गर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

उता आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल लगायतको उपस्थितीमा “पटके” को स्थानमा “प्राकृतिक व्यक्ति” राख्ने सहमति गर्यो र सोहि अनुसार बिहिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
तर लगानिकर्ताहरु भने आफ्नो माग पुरा नभएको र नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन । साथै आफुले अरु कोही सङ्ग गरेको सहमती नमान्ने समेत बताएका छन ।

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तीन पटक एक्लाएक्लै भेट भएपछि धेरै कुरामा सहज वातावरण बनेको बताएका छन् । परिस्थिति बिग्रेला जस्तो भए पनि धेरै राम्रो र ठूलो कुराको सुरुवात भएको प्रचण्डले बताए ।

आज केही सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मोदीसित हिजो मेरो तीनपटक वान टु वान भेट भयो । त्यसैले सहजतामा लग्यो । नत्र कुरा बिग्रेला जस्तोथ्यो । धेरै राम्रो र ठूलो कुराको सुरुवात भएको छ ।’

उनले सीमा समस्या समाधानबारे भारतका प्रम मोदीले पहिलो पटक बोल्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो भने । ‘सीमा समस्याबारे मोदीले पहिलोपटक आफ्नो मुखबाट बोल्नु भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मैले यसमा सुरुमै जोड दिएर राखेको थिएँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । मूलतः ऊर्जा र पारवहन क्षेत्रमा भएको सहमति ‘ऐतिहासिक’ भएको सम्वद्ध पक्षको दाबी छ ।

“पटके” को स्थानमा “प्राकृतिक व्यक्ति” राख्ने सहमति भएकाे छ । हिजाे आन्तरिक राजस्व विभागले नियमित र पटके भनेर सूचना जारी गरेपछि यसकाे मतलव के हाे भनेर लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमकाे अन्याैलता भएकाे थियाे ।

साे विषयमा आज लगानीकर्ताका ३ वटा संगठनका प्रतिनिधीहरू र आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकृतहरूबीच छलफल भएको थियो ।

विभागका डि. जि. दिर्घ मैनालीसहित अन्य अधिकृतहरु समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अब “पटके” को स्थानमा “प्राकृतिक व्यक्ति शब्द” राखिने सहमति भएको छ ।
छलफलमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पाेखरेल लगायतकाे उपस्थिती रहेकाे थियाे ।

हिजाे आन्तरिक राजस्व विभागले के भनेको थियाे ? हेर्नुस्

“आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ बमोजिम धितोपत्रको नियमित व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको छुट सुविधाका सम्बन्धमा शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुमा केही द्विविधा उत्पन्न भएको विषय विभिन्न संचारमाध्यमवाट जानकारीमा आएको साथै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघद्धारा जारी संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति समेत प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा निम्नानुसार स्पष्ट गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ। नियमित व्यवसायको रुपमा नभई पटके रुपमा लगानी गरेको धितोपत्र विक्री गर्दा हुने लाभमा सावि बमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको छ। त्यस्तो कारोबारवाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको व्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।”

नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएको छ । सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा नवीकरण हुन सकेको थिएन । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि संशोधनमा हस्ताक्षर पनि एक हो ।

विगत ४ वर्षसम्म पारवहन सन्धि नवीकरण नै नभएको अवस्थामा यसमा हस्तक्षर हुनु महत्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलबीच सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो । ‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक पारवहन सन्धि नवीकरण नै नभई रहँदा सहज भएको थिएन। यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’ मरासिनीले भने । नेपालले अब सडक, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट समुद्रसँगको पहुँच पाएको उनले बताए ।

सन्धिको नवीकरणपछि नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ भने नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाएको छ ।

भारतले गंगा नदीमा आन्तरिक जलमार्गको विकास गरेको छ । नेपालले आफ्ना नदीमा आन्तरिक जलमार्ग विकास गरेको खण्डमा नेपालले गंगा नदीको जलमार्गमार्फत समुद्रसम्मको पहुँच पाउने यस मामलाका जानकार वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए ।

हैदरबाद हाउसमा भएको भेटमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको (ईपीजी) रिपोर्टबारे कुराकानी नभएको भारतीय विदेश सचिवले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदबीच हैदराबाद हाउसमा वान अन वान कुराकानी भएको थियो । साथै प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा पनि वार्ता भएको थियो ।

सात सहमति तथा सम्झौता आदान प्रदान गर्दै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे।

तर संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुबै प्रधानमन्त्रीले ईपीजीबारे बोलेनन् । भेटपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव विनयमोहन क्वात्रालाई ईपीजी रिपोर्टबारे कुराकानी भयो भनेर पत्रकारहरुले प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा उनले आफूले थाहा पाएसम्म वान अन वान र प्रतिनिधिमण्डल स्तरको कुराकानीमा ईपीजीसँगै अग्निपथ योजनाबारे कुराकानी नभएको बताए ।

नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सहमतिमा तयार पारेको रिपोर्ट पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेका छैनन् ।