अर्थतन्त्रमा समस्या छ । समस्यालाई स्वीकार गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ । समस्या एक वर्षमा मात्र आएको होइन । लामो समयदेखि समस्या थपिएका हुन् । समस्या स्वीकार गरेर त्यो विन्दुबाट अगाडि गयौं भने हामीले अफ्ठ्याराहरुलाई हटाउँदै जान्छौं ।
समस्यालाई स्वीकार गर्न सकेनौं भने समस्या थपिदै जान्छन्, घट्दैनन् । समय हामीसँग कम थियो । धेरै गृहकार्य गर्न सकनौं । त्यसको बाबजुत मैले इमानदार प्रयास गरेको छु । सरकारको संरचनाभित्र काम गर्न अफ्ठ्यारो छ ।
नीतिगत प्रतिबद्धताका कारण कतिपय विषयमा हामी पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षा एउटा विषय हो । त्यसकारण बजेटको सुरुमै मैले यसबारे उल्लेख गरेको थिएँ । साधारण खर्च पनि घटाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । सँगै वित्तीय दायित्व पनि सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने, यसबाट फर्कन नसक्ने भएको छ । यो सीमितताका विषयमा मैले बजेटको सुरुमै भनेको छु ।
हामीसँग दुई समस्या छन्, एउटा नीतिगत समस्या छन्, जहाँबाट सहजै उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यसलाई स्वीकार गरेर जहाँनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं, त्यसलाई निरन्तरता दिएर अरु रिफर्म गर्न सकिन्छ, कसरी अर्थतन्त्रको साइज बढाउन सकिन्छ भन्ने कोसिस मेरो थियो ।
अर्को कार्यान्वयन तहको समस्या हो । हामीले जे विनियोजन गर्छौं, त्यसको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रक्रिया बुँदागत रुपमा बजेटमा आउने गरेका थिएनन् । यसरी पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यी ‘स्टेप’ लियो भने प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, प्रणालीमा सुधार मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु । फेरि पनि कार्यान्वयनमा चुनौती त छँदैछन् । यो भएपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ ।
साधारण खर्चको कुरामा निश्चित दायित्व छ, यसमा तलब छ, भत्ता छ, सामाजिक सुरक्षा छ, त्यो सबैमा छुट्याएपछि खर्च कम गर्ने प्रशासनिक खर्च कम गर्ने हो । यसमा जे जति सम्भव छ, त्यसलाई घटाउन इमानदार प्रयास भएको छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाएपछि वैदेशिक सहयोग पनि त्यही अनुसार आउन थाल्छ । त्यसपछि थप सहयोग आउने सम्भावनाको ढोका खुल्छ । अहिले त हामीले खर्च गरेर देखाउन सकेका छैनौं । यसले हाम्रा सहयोगीहरुसँग यति दिनु पर्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन ।
विदेशी सहयोगको कुरा गर्दा प्राथमिकता महत्वपूर्ण हुन्छ । केमा सहयोग लिने, कुन शर्तमा लिने, लिन पायो भन्दैमा जे पनि लिने यो गर्नुहुँदैन । प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा कतिपय लगानी अनुत्पादक रुपमा आएको र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको यथार्थलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।
समग्रमा बजेट र विनियोजनमा आमूल परिवर्तन भएको छैन । स्वाभाविक रुपमा जहाँ, जेजे खर्च गर्नुपर्ने हो त्यसको पूरै पुनर्संरचना गर्न हामीसँग समय पनि थिएन । म आउँदा सिलिङ नै तय भइसकेको थियो । यसमा कतिपय दायित्वकै कुराहरु थिए । शिक्षा मन्त्रालयको कुरा आउँदा राखेकै रैनछ, त्यसले २०/२१ अर्ब थपियो, स्वास्थ्यमा त्यस्तै कुरा आयो । कतिपय भौतिक मन्त्रालयको दायित्वको कुरा आयो । यो अनिवार्य रुपमा थप्नु परेको कारणले बजेट १६ सय ८८ अर्बको सिलिङबाट १७ सय ५१ अर्बमा पुग्यो । यद्यपि, योभन्दा पनि ठूलो बजेट हुनुपर्छ भन्ने दबाब थियो ।
राजस्व उठाउने चुनौती छ, यो स्वीकार गर्छु । तर, राजस्वलाई ‘र्यासनलाइज’ गर्ने कोसिस गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भएको छ । कसैलाई फाइदा पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने हेरेर कर निर्धारण गरिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी कर निर्धारण गरिएको छ । करको दायरा पनि वृद्धि भएको छ । काराधार फराकिलो समेत बनाइएका कारण कर भेटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । विनियोजित बजेटको लक्ष्य पनि भेट्टाउन सकिन्छ ।
ऋणको सावा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था अझै बढ्दै जाने अवस्था छ । भूकम्प र कोभिडको बेलामा उदारतापूर्वक स्रोत छुट्यायौं । ऋण लियौं । यसले दायित्व थपिएको हो । यस पटक पनि थपिएको हो । यसले पूँजीगत खर्च भन्दा ऋणको दायित्व धेरै देखिएको हो । त्यही पनि साधारण खर्च भित्र पनि पूँजीगत खर्चको अंश पूँजीगत खर्चमा राखिएको छ । समग्रमा ४ खर्ब ७१ अर्ब पूँजीगत खर्चको हिस्सा छ । तर, वर्गीकरणमा पूँजीगत खर्च कम देखिएको हो । जति विनियोजन भएको छ, यसलाई सार्थक रुपमा पुरै खर्च गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सांसद कोषको चर्चा बढी नै भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा यो बजेटले जे सुधार गरेको छ, त्यसलाई पनि छायाँमा पार्ने गरी यो विषय ‘हाइलाइट’ भएको छ । यो चाहिनेभन्दा ज्यादा भयो । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ५ करोड रकम पनि पूँजीगत खर्च नै हो । यो सांसदले आफूखुसी बाँड्ने होइन । सांसदले खर्च गर्नासाथ दुरुपयोग हुन्छ भन्ने मान्यताप्रति म सहमत छैन । सांसदले खर्च गर्दैनन्, उनीहरुले सिफारिस मात्र गर्ने हो, आयोजनामा १/१ करोडको सीमा राखिएको छ । ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडी बढाउँछ । त्यसबाट नै ठेक्का लाग्छ । सांसद त्यो क्षेत्रको जानकार नै हो । जनताले निर्वाचित गरेर आएको हो । सबैभन्दा उपयोगी लगानी उहाँहरुलाई बढी थाहा हुन्छ । उहाँहरुबाट सिफारिस नै आउनु हुन्न भन्नेसँग म सहमत छैन । सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसको शीर्षक हो । जसरी मिडियामा यसलाई हाइलाइट गराएर बजेटका राम्रा र सुधारका पक्षलाई ओझेलमा परेका छन् । निजी लगानी आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिका विषय छन् । तर, सांसदलाई दिएको ८ अर्ब नै सबै बजेट हो जस्तो गरिएको छ । अरु सम्पूर्ण कुरा नै बिर्सेर केही नपाएर यसमा मात्रै आलोचना भइरहनुको तुक मैले देखेको छैन ।
जहाँसम्म विद्युतीय सवारीको कुरा छ, त्यसमा पनि स्ल्याव हेर्नु भयो भने एउटै प्रोग्रेसनमा गएको छ । कर बढाएका कारण इलेक्ट्रिक गाडी छाडेर पेट्रोलियम सवारीमा जाने कुनै पनि गुन्जायस छैन । किनभने पेट्रोलियम गाडीभन्दा अझै पनि धेरै कम कर विद्युतीयमा छ । त्यसो हुँदा आफूलाई जे कुरामा फाइदा हुन्छ, त्यही नै होस् भन्नु भएन । विद्युतीय सवारीको करमा शंका भनेर आइरहेको छ । के शंका हो ? थाहा छैन । केही स्वार्थ समूह यसबाट बेखुसी होलान्, तर समग्र जनता यसबाट बेखुसी छैनन् । नीतिगत दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई कम गर्न पनि करमा परिवर्तन गरिएको हो ।
भ्याटमा पनि सुधार गर्न खोजिएको छ । भ्याटमा छूटको सूचि थपिंदै गएको थियो । त्यसलाई हामीले सुधार गरेका छौं ।
सेयर मार्केट खत्तम भो भनिएको छ । ६० लाख लगानीकर्ता खत्तम भए भनिएको छ । जसले नियमित व्यवसाय यसलाई बनाएका छन्, उनीहरुले आम्दानीको स्रोत नै यसलाई बनाएका छन्, यो प्रचार गरेका छन् । अहिले जो सानो जागिर खान्छ, ५/६ लाख वर्षमा कमाउँछ, उसले कर तिर्नु पर्ने, जसले करोडौं सेयर बजारबाट कमाउँछ, उसले कर तिर्नु नपर्ने स्थिति छ । यो हुनुहुँदैन । त्यसकारण यसलाई प्रणालीमा ल्याउनै पर्छ । संगठित रुपमा, राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्नेको कुरा सधैँ सम्बोधन हुने, आम नागरिकको कहिले पनि सम्बोधन नहुने? यो हुन सक्दैन । त्यसकारण जो नियमित व्यवसाय गरिरहेको छ, ठूलो लगानी गरिरहेको छ, बजारलाई स्वाट्टै तल लैजाने र माथि लैजाने काम गर्छ, तल लगेर किनेर पुनः माथि लगेर तुरुन्तै बेच्छ । यस विषयलाई उचाल्न त्यो स्वार्थसमूह लागेका छन् भन्ने मलाई थाहा छ । वास्तवमा यो अर्थमन्त्रीको जोखिम हो । इमानदार हुँदाको जोखिम । इमानदारीपूर्वक सुधारको कदम चाल्दा स्वार्थ समूह चलमलाएको हो ।
निबुवा निचोरे जस्तो गरेर राजस्व बढाउन सकिन्न । जसले कानूनतः तिर्नुपर्छ, उसको प्रभाव प्रयोग गरेर तिर्दैन, त्यसलाई छुन सकिरहेको छैन । उनीहरु त करको दायरामा आउनुपर्छ । यस विषयमा मैले इमानदार कोसिस गरेको छु । त्यही अनुसार लिइदिनुहोला ।
-अर्थमन्त्री डा. महत
