नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कर्जाको वितरण असमानता हाल गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। हालै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा प्रस्तुत भएका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलका तथ्याङ्कहरू अनुसार, कुल ऋणीमध्ये केवल ४ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध कर्जाको ६५ प्रतिशत हिस्सा प्रयोग गरेका छन्। यो तथ्यले स्पष्ट देखाउँछ कि मुलुकको कर्जा प्रवाह सीमित व्यापारी घरानाहरु वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचमा सीमित छ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेको जनाउँदै, जसमध्ये १ सय ९४ जनाले मात्र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको कर्जा लिएको उल्लेख गरे। यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गहिरो असमानता रहेको देखाउँछ, जहाँ साना तथा मध्यम वर्गका किसान, उद्यमी र नयाँ व्यवसायीको पहुँच निकै कमजोर छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार, एक अर्बभन्दा कमको कर्जालाई “सानो कर्जा” मान्दा पनि ऋण रकमको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा ४ प्रतिशत ऋणीको कब्जामा रहेको छ, जुन हालको कुल कर्जा ५५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको करिब ३६ खर्ब ६ अर्ब बराबर हुन्छ।
यसले देखाउँछ कि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू वा उद्योगी घरानाहरूको नियन्त्रणमा छ, जसले बैंकिङ प्रणालीलाई आफ्नो पक्षमा झुकाउने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। यसले वित्तीय समावेशीकरणको नीतिलाई कमजोर बनाउँछ र साना उद्यम, युवा व्यवसायी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने समूहहरूलाई वञ्चित बनाउँछ।
गभर्नर पौडेलले यो अवस्थालाई सुधार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७१ संशोधन गरी कर्जा वितरणमा समानता ल्याउने, पारिवारिक सम्बन्ध भएका निकायबाट कर्जा नियन्त्रण गर्ने, र कन्सोर्टियम ऋणमा पारदर्शिता ल्याउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। यससँगै, लघुवित्तमा पनि ठूला उद्योगी-व्यवसायीको लगानी वृद्धि भएको, साथै तिनैले लघुवित्तमार्फत सस्तो ऋण लिने अभ्यास भएको गम्भीर संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
चालु आवको चैतसम्म लघुवित्त संस्थामा २६ लाख ९५ हजार ऋणी रहेका छन्, जसलाई ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरिएको छ। यद्यपि, यसमा पनि समानता अभाव देखिन्छ।
अन्ततः, वित्तीय स्रोत सबैकसको साझा सम्पत्ति हो भन्ने दृष्टिकोण राख्दै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसलाई समान पहुँच दिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार, संसद् र नियामक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यसो नगरे आर्थिक अवसरको वितरण अझै असमान हुनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक विषमता र असन्तुलन बढाउने खतरा रहन्छ।
बैंकर नै व्यवसायी र व्यवसायी नै बैंकर हुनु नै आर्थिक असमानताको मूल कारण
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको गम्भीर समस्यामध्ये एक हो — व्यवसायी नै बैंकर बन्नु र बैंकर नै व्यवसायमा संलग्न हुनु। यस प्रवृत्तिले कर्जा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता हराउँदै गएको देखिन्छ।
जब एकै व्यक्ति वा समूह व्यवसाय पनि गर्छ र उसैको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि हुन्छ, कर्जा वितरणमा प्राथमिकता, पहुँच, र नीति आफैँको पक्षमा मोडिने खतरा बढ्छ। यस्ता समूहहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा उच्च मात्रामा कर्जा लिने, जोखिमपूर्ण योजना चलाउने, तर अन्य साना व्यवसायी, किसान वा युवा उद्यमीहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि हालै अर्थ समितिमा प्रस्तुत गर्दै यस्तै समस्या औँल्याएका थिए। उनले भनेका थिए, “बैंकमा रहेको स्रोत सबैको साझा सम्पत्ति हो, तर आज यो सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ।”
यो संरचनात्मक समस्या हुँदा बैंकिङ क्षेत्र एक प्रकारको “घेरा प्रणाली” (closed circle) जस्तै बनेको छ, जहाँ नयाँ प्रवेशकर्ताले अवसर पाउन सक्दैनन्। फलस्वरूप आर्थिक समावेशीकरणमा बाधा पुग्ने, ग्रामीण र साना उद्यममा लगानी घट्ने, र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने अवस्था देखिन्छ।
समाधानका लागि:
- बैंकिङ ऐनमार्फत स्पष्ट रूपमा “ब्यवसायी–बैंकर अलगाव” को व्यवस्था हुनुपर्छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शी सेयर स्वामित्व र हितसँघर्ष (conflict of interest) नियमन गर्न सकिने नीति आउनुपर्छ।
- समीक्षा समिति वा स्वतन्त्र नियामक निगरानी संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ, जसले बैंकर र व्यवसायबीचको नजिकको सम्बन्धको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकोस्।
निष्कर्षमा, बैंकिङ क्षेत्रले निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी हुन नसकेसम्म आर्थिक समानता, वित्तीय पहुँच र दीगो विकास सम्भव छैन। व्यवसायी र बैंकरको भूमिकामा स्पष्टता र सीमारेखा आवश्यक छ।
Article
