मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकका गर्भनरले कोभिडकालको जस्तो खुला नीति नआउने बताएका छन । उनले त्यसो अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका छन । बाह्य क्षेत्रसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बजेटका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउने उनले जनाए ।
१५ जेठमा संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमाथि बिहीबारदेखि प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको (साउन) पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले ल्याउन वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति एक अर्काका परिपुरक हुन्छन , बजेटको लक्ष पुरा गर्न मौद्रिक नितिले सहयोग गर्छ ।
बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको हुने अनुमान गर्दै मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्दै बजेट केही विस्तारित आएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फीति नियन्त्रण भएको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘केन्द्रीय बैंकको पहिलो दायित्व मुद्रास्फीति नियन्त्रण हो । त्यसपछि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै सरकारका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने हो’, बिहीबार नेपाल व्यवस्थापन संघको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीति मुख्य जिम्मेवारीलाई सम्झौता गर्ने गरी अन्य कुरामा केन्द्रित हुँदैन ।’
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको मर्म बाहिर गएर ठुलो अपेक्षा नगर्न निजी क्षेत्रलाई सन्देश दिएका छन् । कोभिडकालको कठिन अवस्थामा मौद्रिक नीति केही उद्धार भएको स्पस्ट पार्दै उनले अहिले त्यस्तै खुला नीति लिन नसकिने प्रस्ट पारे ।
‘कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण गर्ने, कर्जा तिर्ने नयाँ तालिका बनाउने छुट बैंकहरुलाई दिएको थियो, जसले कर्जा उठ्ने वातावरण थिएन त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पुनर्कर्जा दिएको हो’, उनले भने, ‘त्यतिबेला दिएका कतियप सुविधा दुरुपयोग भए, कतिपयमा बैंकहरुले ध्यान दिएनन् ।’ अहिले राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता मुद्रास्फीति नियन्त्रण भएको भन्दै गर्भनर अधिकारीले त्यसअनुसार नै मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि निजी क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जा रिकभरी गरेर पुन लगानी गर्दा नै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने बताए । सोही अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘६ प्रतशितको आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै कर्जा बढाउनु आवश्यक छैन । ११/१२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्रोतको प्रयोग कमजोर छ । मनसुन ठिक हुने बित्तिकै कृषि बढ्छ । अहिले भएकै ऋण उठाएर दिँदा पनि हामीलाई त्यो पुग्छ । आर्थिक वृद्धिमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, मूल्यवृद्धिमा चिन्ता गर्नुस् ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा चलाउने मौद्रिक औजार मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाको आधार मात्रै हुने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रिय बैंकले लक्षित सीमाभन्दा तल नजाने गरी नीतिगत दर पनि ७ प्रतिशत नै राख्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले नै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नसक्दा मात्रै नीतिगत दर घटाएर मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउने बाटो खुल्छ ।
मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक विस्तार तथा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी तय हुने गभर्नर अधिकारीले संकेत गरेका छन् ।
पूर्व गभर्नर डा. खतिवडाले पनि उनको कुरालाई समर्थन दिए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भए पुग्ने भन्दै सोही अनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन । बैंकहरु अधिक पूँजी भएको र सोहीअनुसार उच्च कर्जा विस्तारले गर्दा अर्थतन्त्रमा दवाब भएको भन्दै अहिले कुलिङ पिरियड भएको बताए ।
खतिवडाले अर्थतन्त्र सुधार्ने कार्य सरकारको भएको भन्दै राष्ट्र बैंक सस्तो लोकप्रियतका लागि काम गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । ‘मौद्रिक नीतिलाई दिएको म्यान्डेड अनुसार मुद्रास्फीतिलाई सम्झौता गर्दै अरु काम गर्न पाइँदैन । हाम्रो प्राथमिकता मौद्रिक एग्रिगेटभित्र रहन्छ,’ गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘आागमी वर्ष मौद्रिक विस्तार कति गर्ने ? निजी क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष कति कर्जा विस्तार हुन्छ ? मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’
नीति क्षेत्रको आकांक्षा अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन नसकिने भएकाले धेरै कसिलो पनि नहुने जनाएका छन ।
