राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले राजनीतिमा आउने संकेत छन् । उनले आफू सांसद बन्ने सम्भावना एक प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

स्कुल पढ्ने, अमेरिका जाने, नेपालमै बस्ने, वायरलेस प्रविधिबाट दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने सम्भावना एक प्रतिशत रहे पनि अहिले ती सबै काममा सफल भएको भन्दै उनले अब सांसद बन्ने सम्भावना पनि एक प्रतिशत रहेको बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने र सरकारमा जाने सम्भावना पनि एक प्रतिशत रहेको ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘गण्डकी प्रदेशको नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कारको अभियानमा अहिले मैले भोग्नु परेको बाधा, अड्चन र सरकारी नीति नियमको पेलाई यही रुपमा रहीरहने हो भने मेरो सांसद बन्ने सम्भावना १ प्रतिशत छ ।’

चितवन । माडी नगरपालिकामा नौ वडा मात्रै छन्। विसं २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँ विकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो।

गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अध्योध्यापुरी गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर सो नगरपालिका बनाइएको थियो। सुरुवाती समयमा ११ वडा सिफारिस गरिएको भए पनि पछि सरकारले नौ वडा कायम गरेको थियो।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वडा नं १० लाई बजेट विनियोजन गरेको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर १० तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सर्शत अनुदानको बजेट पठाएको नगरप्रमुख (मेयर) ताराकुमारी काजी महतोले जानकारी दिए।

‘माडीमा वडा नं १० नै छैन। १० लाख बजेट वडा नं १० का लागि भनेर छुट्टयाइएको छ,’ उनले भने। कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन पठाइएको उनले बताए।

नगरपालिकालाई दिइएको बजेट भएको भए आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेल स्यालोट्युवेल जडानका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए।

नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पहिलो कार्यपालिका बैठकले माडीको बाँदरझुलालाई वडा नं १० बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सङ्घीय सरकारले भने त्यससम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

‘वडा सिफारिस गरिएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन, तर बजेट विनियोजन भएर आयो,’ पौडेलले भने। अब यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय गरिने उनले बताए। बजेट आएको भए पनि वडाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।

माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख बजेट आएको छ। त्यसमध्ये समानिकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख, नेपाल सरकारको समानिकरण न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख, समानिकरण सुत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड १४ लाख, समानिकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रहेको छ।

यस्तै ससर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रहेको छ। सङ्घीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पुर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ। विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको पौडेलले बताए। -RSS

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू इच्छा विपरीत सर्वोच्चको न्यायायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रधान्यायाधीशसमेतको आग्रहमा आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएको र अहिले परिस्थितिबस कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको उनले बताए । आज बिहानको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।

करिब साढे तीन महिना महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेपछि न्यायाधीशको प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको प्रस्ताव आइसकेपछि मैले यहाँ इमान्दारीपूर्वक भन्दा मैले जाने इच्छा व्यक्त गरेको होइन, मैले अरु नै साथीहरुलाई लानुस् भनें । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले तपाईं आउनुस्, न्यायपालिकामा तपाईंले सेवा गर्नुपर्छ । बाहिरबाट भूमिका खेलेर मात्र हुँदैन भित्र बसेर पनि अनुभव हासिल गर्नुस् कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुभयो र त्यसपछि मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरें ।’

अहिले परिस्थितिबस र सौभाग्यबस आफू आठ महिनायता कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेको उनले बताए । २०७२ साल फागुन १८ गते न्यायाधीशमा सिफारिस भएको र २०७३ साउन १७ गतेमात्र न्यायाधीश बनेको कार्कीले जानकारी गराए ।

२०४० सालमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म पनि इमान, निष्ठा र व्यवसायीक धर्मलाई पूर्णरुपमा पालना गरेको उनको दाबी छ । आफूले हालसम्म ५५८६ मुद्दा फैसला गरेको जानकारी गराए ।

गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालू दोश्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछ ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

पास नहुने अवस्था देखिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायधिस बिरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमाथि छलफल गर्न नै अस्वीकार गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनुवाइको बैधानिकता नभएको भन्दै गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

आज संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताका तर्फबाट श्रीकृष्ण भट्टराई, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र अमृत खरेललाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर सांसदहरुले उजुरीमाथि छलफल गर्न खोज्दा उनीहरुले अस्वीकार गरेका छन ।

उजुरीकर्तामध्येका एक ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय समितिको बैधानिकतामा नै प्रश्न रहेकाले आफूहरुले त्यही विषयमा छलफल गर्न चाहेको बताए । उनीहरुले सबै उजुरीकर्तासँग सामूहिक छलफल हुनुपर्ने माग पनि राखे ।

करिब २० मिनेटसम्म उनीहरु संसदीय सुनुवाइ समितिसँग छलफलमा बसेका थिए । तर उजुरीको विषयमा छलफल हुन सकेन । त्यसपछि समितिले समय सकियो भन्दै उनीहरुलाई बाहिर पठाएको थियो ।

पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उजुरीकर्तामध्येका एक ध्रुवलाल श्रेष्ठले आफूहरुसँग अब सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

सामूहिक छलफलको माग गर्ने २० उजुरीकर्ता बाहिरिएका छन् । बाँकीउजुरीकर्तासँग छलफल जारी रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ । अहिले उजुरीकर्ता छबिन्द्रराज कंडेल र गणेशलाल अवालेसंग छलफल भइरहेको छ ।

पुँजीबजारमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५७ लाख नाघेको छ। 

सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार आज बिहानसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५७ लाख १ हजार ८४२ पुगेको हो। यद्यपि १५–१७ लाख डिम्याट खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको सीडीएससीले जनाएको छ। 

डिम्याट खाताहरुमा १० अर्ब ३४ करोड ३० लाख ६४ हजार ४०५ कित्ता सेयर रहेका छन्। 

पछिल्लो समय मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको छ। अहिलेसम्म मेरो सेयर प्रयोग गर्नेको संख्या ४७ लाख ७६ हजार ८४२ पुगेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई वटा स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाइदिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा कानूनी रुपमा सञ्चालन नभएको पाइएपछि तालबन्दी गरिएको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिएका छन् ।

महानगरपालिकाले यसअघि यही जेठ ६ गते असाहय विपन्नसहित लक्षित वर्गलाई कुल शैय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, अनुगमनका क्रममा कानून अनुसारको सेवा नदिएको र अस्तव्यत रहेको पाइएपछि बन्द गरिएको मेयर शाहले बताएका छन् ।

तालबन्दी गरिएका दुई संस्थाको थप सघन अनुगमनका लागि महानगरको स्वास्थ्य विभागलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

लोकप्रियताका लागि नभइ कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको सेवामा पुर्‍याउन यो काम गरिएको मेयर शाहको भनाइ ५ ।

उनले सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी सुधान नभए महानगर क्षेत्रभित्रका प्रदेश र संघ मातहतका अस्पतालमा पनि हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । गत शुक्रवार यसै विषयमा निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक समेत गरेको थियो ।