भदौ १६ गते गठबन्धनको सीट बाँडफाँटसम्बन्धी बैठक चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । विवादास्पद नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्न अघिल्लो दिन पार्टीका अन्य नेतासहित गएका प्रचण्ड त्यस दिन भने एक्लै गएका थिए ।
उनले सार्वजनिकरूपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए- ‘नागरिकताका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यू र मेरो समान धारणा छ ।’ तर, राष्ट्रपति र प्रचण्डबीचको एक्ला-एक्लै छलफलमा नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै जारी नहुने संकेत उनले पाए ।
उनले गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको र संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित गरेर फेरि पठाइएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत गर्ने लक्षण आफूले नदेखेको भन्दै सम्भावित विकल्पबारे सोच्न प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको एक सातापछि उनले पोखराबाट नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने वा आफूहरू अदालत जाने बताए ।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति र आफूबीच समान धारणा रहेको भनेका प्रचण्ड एक साताभित्रै किन फेरिए ? यो प्रश्न एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि तत्कालै अर्को विधेयक ल्याए सरकारलाई सघाउने भने लगत्तै प्रचण्डले अदालत र राष्ट्रपतिको राजीनामाको विषय उठाउनुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।
संसद्ले पहिलो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने चर्चा हुँदा त्यस बेला माओवादी पंक्ति उत्साहित भएको थियो । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा सत्ता गठबन्धनमै चर्चा भएर बाहिरिएको थियो । त्यसै बेला राष्ट्रपतिको निजी निवास रंगरोगन समेत हुनुले त्यसलाई थप बल पुगेको थियो ।
राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित गरेर पठाइएको सोमवार एक साता पुग्दैछ । असोज ४ गतेसम्म राष्ट्रपतिले सो विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । जारी नगर्ने हो भने के हुन्छ भन्ने संविधानले बोल्दैन । तर, राष्ट्रपतिबाट फेरि फिर्ता पठाउने संवैधानिक व्यवस्थासमेत नरहेकाले जारी नगर्नु भनेको संविधानको बर्खिलाप हुनेछ ।
यो बुझेरै प्रचण्डले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक जारी नभए राजीनामा वा अदालतको प्रसंग ल्याएका हुन् । गठबन्धनसँग संविधान उल्लंघनको आरोपमा महाअभियोग लगाउने विकल्प पनि थियो । तर, संसद असोज १ बाट नरहने भएकाले महाअभियोगको सम्भावना समाप्त भइसकेको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबारे बुझेरै प्रचण्ड शीतल निवासबाट फर्किएपछि बालुवाटारमै कानूमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहितको छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जारी नगर्दा र राजीनामा पनि नगर्दाको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमै शीर्ष नेताहरूले परामर्श गरेका छन् । त्यसकै आधारमा प्रचण्डले अदालत जाने बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार बालुवाटारबाटै राष्ट्रपतिविरुद्ध अर्को परमादेश माग्न अदालत जाँदा के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की र अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग पनि कुराकानी भएको छ । कार्की असोज १६ मा अवकाश हुने र अहिले इजलासमा बस्न नमिलेका कारण कांग्रेस राजनीतिमा न्यायाधीश बनेका राउतमार्फत सेटिङ मिलाउन खोजिएको आशंका पनि छ ।
राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै उपराष्ट्रपतिबाट विधेयक जारी गर्ने परमादेश माग्न गठबन्धन जाने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रपतिविरुद्ध सभामुख नै अदालत गइसकेको नजिर बसिसकेका कारण गठबन्धन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता आफैँ रिट बोकेर अदालत जान सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘असोज ४ गतेसम्म राष्ट्रपतिबाट विधेयकलाई कानूनको मान्यता नदिइए संविधान उल्लंघन हुन्छ । संविधानको संरक्षकबाटै संविधान उल्लंघन भयो भने सरकार जाने भनेको अदालतमै हो । यसअघि असार २८ को परमादेशमै राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमाहरू तोकिएको छ । अब अर्को परमादेशमार्फत राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाले उपराष्ट्रपतिबाट सो काम गर्नू गराउनू भन्ने फैसला हुनसक्छ ।’
अहिले अदालत गठबन्धनको लागि कम्फरटेबल भएकाले पनि राष्ट्रपतिबाट राजीनामा नआएको अवस्थामा परमादेश लिने सहज बाटो खोजिएको हो । तर, यसबीचमा राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतसँग राय लिने संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि सोही प्रकृतिको रिट दर्ता भयो भने परिस्थिति अर्को दिशामा जान सक्छ ।
राष्ट्रपतिले अदालतबाट संवैधानिक व्याख्या मगाउने सिधा संवैधानिक बाटो नरहे पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि कतिपयले दिएका छन् । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा मुलुक विभाजित छ र बहुसंख्या यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी नहोस् भन्नेमा देखिन्छ । त्यसैले पनि यस पटक राष्ट्रपतिले लिने कदमले बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्ने भएकाले पनि सरकार सजग छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक केही पनि नगरी थन्क्याएर राखेको अवस्थामा के गर्ने ? यसबारे पनि सरकार छलफलमा छ र सम्भवतः त्यसकोविरुद्ध पनि सरकार अदालत जान सक्छ ।
