काठमाडौं – सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै संगठनात्मक सुधारका लागि ठूला निर्णयहरू गरेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना चुस्त-दुरुस्त बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

मुख्य निर्णयहरू

बैठकले गरेको संगठन संरचना सुधारका निर्णयहरू यसप्रकार छन् :

• अस्थायी/करारमा रोक : नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने।
• सल्लाहकारमा रोक : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने।
• नयाँ दरबन्दीमा नियन्त्रण : अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगरी, स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा–परामर्शमार्फत काम लिने।
• अनावश्यक संरचना कटौती : पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण भई थप संरचना पाएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने।
• दोहोरोपन हटाउने : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरो/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने, हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने।
• भूमि समस्या आयोग खारेजी : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी।
• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : सुरक्षा संवेदनशीलता र समन्वयलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने।
• राजस्व विभाग पुनर्संरचना : राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजस्व चुहावट र मनी लन्डरिङ नियन्त्रणमा जोड दिने।
• आउटसोर्सिङमा प्राथमिकता : स्थायी संरचना सिर्जना नगरी आवश्यक काम आउटसोर्सिङ वा कन्ट्रयाक्टिङमार्फत गराउने।
• स्वकीय सचिव सुविधामा कटौती : सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने।
• मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख सचिवालय : नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै नियुक्त गर्न सकिने।

सरकारको दाबी अनुसार यी कदमहरूले खर्च कटौती, सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्नेछन्। तर यसले अस्थायी र करारमा काम गर्दै आएका हजारौं कर्मचारीलाई असर गर्ने देखिन्छ। साथै, राजनीतिक पदाधिकारीहरूको विशेष सुविधा कटौतीसँगै सत्ता–शक्तिमा देखिने विलासी खर्चमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं – झापा इनर्जी लिमिटेडको आइपीओ (सर्वसाधारण शेयर) बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ। धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा शुक्रबार बिहान लक्की ड्र प्रणालीमार्फत बाँडफाँड गरिएको हो।

आवेदन र माग

कम्पनीले गत भदौ २० गतेदेखि २४ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। उक्त अवधिमा कुल १८ लाख ६८ हजार १४१ आवेदकबाट २ करोड ३ लाख ५१ हजार ६७० कित्ताका लागि आवेदन परेको थियो।

हिमालयन क्यापिटलका अनुसार, जाँचपछि १८ लाख ३३ हजार ७३८ आवेदन सदर र ३४ हजार ४०३ आवेदन बदर भएका छन्। सदर आवेदनमार्फत १ करोड ९९ लाख ५४ हजार ८३० कित्ता सेयर खरिदका लागि माग भएको देखिन्छ।

बाँडफाँड नतिजा

सदर आवेदकमध्ये ४७ हजार ३३३ जनाले प्रत्येकी १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन्। यसरी ४ लाख ७३ हजार ३३० कित्ता सेयर बाँडफाँड भएको हो। बाँकी ६ जनाले भने थप १/१ कित्ताका दरले अतिरिक्त ६ कित्ता पाएका छन्।

नतिजा हेर्ने व्यवस्था

आइपीओको नतिजा मेरो शेयर पोर्टल तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिने छ।

पूँजीबजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) भित्र आन्तरिक विवादले ठूली उथलपुथल ल्याएको छ। बोनस विवादलाई लिएर सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलनले हिजो मंगलबार दिनभर तनावपूर्ण स्थिति बनाएको थियो।

अध्यक्ष र सीईओ थुनिएका

नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईंलाई कर्मचारीहरूले बिहान ११ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म कार्यकक्षमै थुनेका थिए। कर्मचारीहरूले बोनससम्बन्धी आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म तालाबन्दी गर्ने अडान लिएका थिए।

नेप्सेका ४५ कर्मचारीमध्ये करारसहित सबै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले आफूहरूको बोनस अधिकार रोकिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरेका हुन्।

बोनस ऐनअनुसार ५ प्रतिशत माग

कर्मचारीहरूले बोनस ऐनअनुसार कम्पनीको वार्षिक नाफाको ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। नेप्सेले पछिल्ला वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको हुँदा कर्मचारीलाई ठूलो रकम बोनस स्वरूप प्राप्त हुने अवस्था देखिन्छ। अनुमानअनुसार, सामान्य कर्मचारीले पनि एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बोनस पाउने सम्भावना छ।

तर सञ्चालक समितिले सो माग कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार, अदालतको आदेशअनुसार बोनस दिन खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले जोखिमपूर्ण देखिएको हो।

अदालतको फैसला, तर सर्वोच्च पुग्यो विवाद

श्रम अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष बस्यालको सल्लाहअनुसार सञ्चालक समितिले सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको हो। कर्मचारीहरूले यसलाई षड्यन्त्र भन्दै आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका छन्।

प्रहरी परिचालन र मध्यरातसम्म सहमति

अध्यक्ष र सीईओले सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासनलाई खबर गरेपछि प्रहरी टोली नेप्से पुगेको थियो। त्यसपछि मध्यरातमा पुनः छलफल गरी मौखिक सहमति भएपछि मात्रै ताला खोलिएको हो। तर कर्मचारीले लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

लगानीकर्तामाथि असर?

देश आर्थिक संकटमा परेको बेला लगानीकर्ताले तिरेको कर तथा शुल्कबाट नाफा कमाइरहेको संस्थाले ठूलो बोनस बाँड्नु उपयुक्त नहुने धारणा सञ्चालक समितिको छ। तर कर्मचारी भने आफ्नो कानूनी अधिकार छोड्न तयार छैनन्।

आज पनि नेप्सेमा तालाबन्दी र प्रदर्शन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ, जसले पूँजीबजारमा थप अस्थिरता ल्याउने देखिन्छ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनका कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई उठाउनका लागि तत्काल रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको आगामी बाटो’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालको संकटलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे।

भूकम्प र कोभिडभन्दा फरक समस्या

मल्होत्राका अनुसार अहिलेको समस्या विगतको भूकम्प वा कोभिड–१९ महामारीभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ।
उनले भने, “यो अवस्था विशेष छ, यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बेस रेटमै कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।”

उनले अहिले देखिएका चुनौतीलाई दुई भागमा विभाजन गर्दै भने—

1. देशभित्रको पुँजी विदेश पलायन हुनु
2. दक्ष युवा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुनु

११ लाख युवा विदेश

मल्होत्राले हालसम्म करिब ११ लाख युवा वैदेशिक रोजगार वा विद्यार्थी भिसामा विदेश गइसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसले नेपालको जनशक्ति घट्दै गएको चेतावनी दिए।
यसलाई रोक्न सरकार तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको जोड थियो।

व्यवसायी सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश

उपेन्द्र महतोको घरमा आन्दोलनकारीले गरेको तोडफोडप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, “व्यवसायीले सरकारलाई कर तिरेर कमाएको सम्पत्तिमा यसरी आक्रमण हुनु र नकारात्मक टिप्पणी हुनु, नेपालमा व्यवसायी सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ।”

उद्योगीलाई पहिलो प्राथमिकता

मल्होत्राले अन्त्यमा जोड दिए—
“उद्योगीहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। सरकारले उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीति र कदम चाल्नैपर्छ।”

काठमाडौं । एसवाई प्यानल लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि कुल ७ लाख ५८ हजार ७१९ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत भदौ १७ गते कम्पनीलाई रु. १०० अंकित दरका ५२ लाख ३२ हजार ५४८ कित्ता साधारण सेयर, जसको कुल मूल्य ५२ करोड ३२ लाख ५४ हजार ८ सय रुपैयाँ, जारी गर्न अनुमति दिएको थियो।

विभिन्न समूहका लागि सेयर

• उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा: जारी पूँजीको २% अर्थात् २ लाख ६१ हजार ६२७ कित्ता सेयर छुट्याइएको छ।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली: उद्योग प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कोटाबाट १०% अर्थात् ४ लाख ९७ हजार ०९२ कित्ता सेयर आरक्षण गरिएको छ।

आवेदन प्रक्रिया

• उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा: न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
  • आवेदन स्थल: एसवाई प्यानलको रत्ननगर, चितवन कार्यालय, प्रभु क्यापिटलको कमलादी, प्रभु बैंकको सौराहा र टाँडी शाखा, साथै प्रभु क्यापिटलको अनलाइन पोर्टल।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली: न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
  • आवेदन स्थल: धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा मेरो सेयर अनलाइन।

व्यवस्थापन र आगामी चरण

आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको भूमिका प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले निर्वाह गर्नेछ।

• पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट आवेदन संकलन भएपछि,
• दोस्रो चरणमा आम सर्वसाधारणका लागि ४० लाख ७६ हजार १५६ कित्ता सेयर जारी गरिनेछ।