त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बिरुद्द काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदरको माग सहित अदालत गएका हुन ।

काठमाडौंको सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भन्दै काठमाडौं महानगरले ३२ जेठमा काम रोकेको थियो । त्यसक्रममा नगर प्रहरीको टोलीले फेन्सिङ तारबार काटेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट प्राधिकरणले मेयर बालेन, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन अनुसार किन करबाही नगर्ने भनेर ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरण पुगेको सातौं दिन उच्च अदालत, पाटनमा वारेसमार्फत दायर गरिएको रिटमा संविधान विपरीत र महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूलअसर पुग्ने दाबी गरिएको छ

हेर्नुहोस् रिट निवेदन–

श्री उच्च अदालत पाटनमा चढाएको
निवेदन–पत्र

विषयः संविधानको धारा १४४(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत
अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह …..१, ऐजन् वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारी………१, ऐजन् महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे …..१ समेत जना ३ को वारेस ऐजन् कानून तथा मानव अधिकार विभागमा कार्यरत कर्मचारी टंकबहादुर थापा …… निवेदक
विरुद्ध
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहल, काठमाडौं …………………..१
महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहल, काठमाडौं ………१ प्रत्यर्थी

मुद्दाः प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषण ।

हामी निवेदक निम्नानुसार निवेदन गर्दछौं –

१. प्रत्यर्थी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मिति २०८०।२।३२ मा भएको निर्णयका आधारमा हामी निवेदकहरुका नाममा अलग अलग रुपमा प्रेषित मिति २०८०।३।१ का प.सं. ०७९÷०८० च.नं. ७४, च.नं. ७५ र च.नं. ७६ का पत्रहरु मिति २०८०।३।३ मा प्राप्त हुन आएका थिए । उक्त पत्रहरुलाई हेर्दा, प्रत्यर्थी प्राधिकरण समक्ष ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको रहेछ । प्रत्यर्थीका उक्त पत्रहरु तथा सोमा उल्लेखित मिति २०८०।२।३२ को प्राधिकरणको निर्णय कानून विपरित भइ बदरभागी रहेको, त्यसलाई बदर गराउने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको र प्रत्यर्थी प्राधिकरणको उक्त विवादित निर्णयमा हामी तीनै जना निवेदकहरुको एकै प्रकृतिको साझा सरोकार विद्यमान रहेको हुँदा सम्मानित उच्च अदालत समक्ष संयुक्त रुपमा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

२. प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०८०।२।३२ को निर्णय हामीलाई प्राप्त भएको छैन । प्रत्यर्थी प्राधिकरणद्वारा साझा व्यहोरा सहित हाम्रो नाममा अलग अलग रुपमा संप्रेषित पत्रमा निम्न कुरा उल्लेख रहेछ –

२.१. त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि तत्कालिन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरी यस प्राधिकरणको नाउँमा दर्ता गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २(ग) बमोजिमको विमानस्थल क्षेत्रको रुपमा रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ९ स्थित नक्सा सिट नं. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को जग्गा यस प्राधिकरणले तारवार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो ।

२.२. उक्त क्षेत्रमा नगर प्रहरी उपरिक्षक राजु पाण्डे समेतले यस प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी सूचना नदिई अन्य नगर प्रहरीलाई आदेश दिई मिति २०८०।२।३२ मा फेन्सीङ्ग तारवार काट्न लाग्दा यस प्राधिकरणका कर्मचारीले यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गरेको तर सो कुरालाई अटेर गरी जवर्जस्तीपूर्वक कानून विपरितको कार्य गरे गराएको र सो सम्बन्धी पत्र, जानकारी माग गर्दा हामीले नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम यो कार्य गरेको हो, त्यहीँ सोध्न जानुस भनी जवाफ दिएको ।

२.३. सो तारवार फेन्सीङ्ग काटी लैजाने कार्यमा तपाईँको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा तपाईँलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को कसुरमा नेपाल दफा २५(१) बमोजिम सजाय किन नगर्ने हो < यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन प्राधिकरणको मिति २०८०।२।३२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ । म्याद भित्र लिखित जवाफ पेश नगरेमा कानून बमोजिम भै जाने व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ ।

३. प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट हामी निवेदकहरुका नाममा संप्रेषित मिति २०८०।३।१ का प.सं. ०७९÷०८० च.नं. ७४, च.नं. ७५ र च.नं. ७६ का पत्रहरु तथा ती पत्रहरुमा उल्लेखित प्राधिकरणको मिति २०८०।२।३२ को निर्णय प्रथम दृष्टिबाटै कानून विपरित भई बदरभागी रहेको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम निवेदन गर्दछौं –

३.१. प्रत्यर्थी प्राधिकरणको विवादित पत्र का.म.पा. वडा नं. ९ सिट नं. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को जग्गा र त्यसको तारबारको विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीसंगको मिलेमतोमा उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई अनाधिकृत घर टहराहरु बनाई निजी रुपमा प्रयोग गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिई त्यसवापतको गैरकानूनी आर्जन व्यक्तिगत रुपमा लिने गरेको भन्ने भनाइ स्थानीय बासिन्दाहरुको थियो । यसैवीच, उक्त अनाधिकृत संरचनाहरु हालसालै का.म.पा.ले भत्काइदिई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सो सरकारी जग्गाको संरक्षण गरिदिएको थियो । का.म.पा.ले संरचना भत्काइदिएको विषयमा भने प्रत्यर्थी मौन बस्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिबाट गैरकानूनी आर्जन गरे, गराएको विषयमा साधिकार निकायले समेत हेर्ने नै छ ।

३.२. उक्त कि.नं. ३० को खाली जग्गामा जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिका उद्यान (बगैचा) निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय श्री मंगल युवा क्लबले ९ नं. वडा कार्यालय समक्ष मिति २०७९।११।८ मा निवेदन दिएको थियो । सोको आधारमा का.म.पा.बाट प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । यसैवीच, मिति २०८०।१।१५ मा ९ नं. वडा स्थित जेष्ठ नागरिक मैत्री समाजको कार्य समितिले आफ्नै पहलमा जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ९ नं. वडा कार्यालय समक्ष निवेदन गरेको थियो । त्यसपछि का.म.पा.बाट मिति २०८०।१।१९ मा आयोजना स्वीकृत भएको थियो । त्यसका लागि गठित उपभोक्ता समितिले मिति २०८०।१।३१ मा का.म.पा.संग सम्झौता गरी २०८०।८।१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्त सहितको कार्यादेश मिति २०८०।२।१ मा पाएको थियो ।

३.३. यसप्रकार, उक्त कि.नं. ३० को खाली जग्गामा मिति २०८०।२।१ देखि पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको थियो । यसैवीच, उक्त जग्गाको बाउण्ड्रीमा प्रत्यर्थी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पर्खाल तथा तारवार लगाएको विषयमा का.म.पा.बाट स्थलगत निरिक्षण भएको थियो । फेन्सिङ्ग कार्यको लागि फलामे एङ्गल सहित जाली जडान कार्य भएको सम्बन्धमा का.म.पा. को सार्वजनिक निर्माण विभागका इन्जिनियरले मिति २०८०।२।३२ मा स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन दिनु भएको थियो । त्यसउपर कानूनी कारवाही हुँदा, का.म.पा.बाट आयोजना स्वीकृत भइ पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अवरोध पुर्याउने दुराशय राखी तथा का.म.पा.बाट नक्सा पास नगरी प्रत्यर्थी प्राधिकरणले फेन्सिङ्ग कार्यको लागि फलामे एङ्गल सहित जाली जडान कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्य स्वतः गैरकानूनी देखिन्छ । प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट भएको उक्त गैरकानूनी कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि का.म.पा.बाट कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०८०।२।३२ मा आवश्यक निर्णय भएको हो । त्यससंग सम्बन्धित प्रमाण अभिलेख का.म.पा.मा विद्यमान छन् ।

३.४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७(१) ले सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, दफा १२(२) को खण्ड ख.(२) ले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व वडा समितिमा समेत सुम्पिएको छ । खाली रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य समेत का.म.पा.को दायित्व भित्र पर्दछ । दफा ११(२) को खण्ड क.(२) को उपखण्ड (छ) र उपखण्ड (ट) ले सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गाको संरक्षण र सुरक्षा गर्न, अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरीको परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २७ को उपदफा (१) ले कसैले पनि नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको स्पष्टीकरण खण्डले भवन निर्माण भन्नाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, टहरा बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्यलाई पनि जनाउने स्पष्ट पारेको छ ।

३.५. प्रत्यर्थीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, का.म.पा. बाट जारी भएको भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ तथा नेपाल सरकारले लागु गरेको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ विपरितको कार्य गरेको अवस्था छ । उक्त वैधानिक प्रबन्धहरु विपरितको निर्माण कार्य तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने दायित्व का.म.पा.मा रहेको छ । प्रत्यर्थीले का.म.पा.को क्षेत्राधिकारको कुनै ख्याल नगरी आफ्नो मनोमानी गर्ने र त्यस्तो हदैसम्मको गैरकानूनी कार्यलाई ढाकछोप गर्न विषयान्तर गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रचलित कानून तथा मापदण्ड पालना नगरी त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल नजिकै का.म.पा. वडा नं. ९ सिनामंगलमा का.म.पा.बाट इजाजत नलिई, नक्सा पास नगरी भिमकाय भवन निर्माण गरेको सम्बन्धमा यस महानगरबाट मिति २०८०।२।२४ मा पत्राचार भएपछि हामी प्रति अनाहकमा दुराशय राखी गैरकानूनी निर्णय गरी विषयान्तर गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।

३.६. का.म.पा.ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम निर्णय गरी संस्थागत रुपमा गरेको कार्यको सम्बन्धमा सोही ऐनको प्रक्रिया बमोजिम कानूनको परिपालना गर्ने वा आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा कानूनी उपचारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुरा सम्म स्वाभाविक हुन्छ । तर, प्रत्यर्थीले भने तथ्य बङ्याई आफ्नो संस्थालाई नै दुरुपयोग गरी प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ । दुई संस्था वीचको संस्थागत वा कानूनी विवाद वा संवादको विषयलाई अनर्थ गरी कसुरको विषय बनाई अपराधिकरण गर्न खोज्ने हदैसम्मको बदनियतयुक्त कार्य प्रत्यर्थीबाट भएको छ । संस्थालाई प्रतिशोधको हतियार बनाउने, अर्थात् विपनाइज गर्ने प्रवृति सम्मानित अदालतको आदेशमार्फत तत्काल रोकथाम हुन नसके ठूलो क्षति पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

३.७. प्रत्यर्थीको पत्रमा प्राधिकरणको योजना कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ७ को सम्म उल्लेख छ । तर त्यसको कुन खण्डको कसुर हो यकिन रुपमा उल्लेख नगरी, आरोप लगाउने पक्ष नै तथ्यमा यकिन नभइ, असम्बन्धित विषयसंग जोडी गोस्वारा रुपमा आरोपित गरिएको कार्य स्वतः कानूनी प्रभावशून्य छ । उक्त दफा ७ को विषयसंग का.म.पा.बाट संस्थागत रुपमा भएको कार्यको कुनै तात्विक वा झिनो कुनै पनि सम्बन्ध छैन । जवकि, का.म.पा.ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्य गरेको हो । यसमा हामी निवेदक व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि अफवाह फैलाउन, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न, प्रतिशोध साँध्नको लागि बनाबटी रुपमा कसुर कायम गर्ने दुराशयसाथ स्पष्टीकरण सोध्ने क्षेत्राधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । कानूनतः सारभूत रुपमै गलत रहेको, त्यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनु पर्ने होइन । प्रत्यर्थीले प्रतिशोधपूर्वक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५(१) को सजायको भयत्राश देखाउन खोज्दैमा हामी निवेदक आफ्नो संस्थागत कर्तव्यबाट विचलित हुने अवस्था छैन ।

३.८. माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट प्रत्यर्थीको काम कारवाही गैरकानूनी रहनुका साथै संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१), धारा १८(१), धारा २०(४),(९), धारा ५६(२), धारा ५७(४), धारा २१४, अुनसूची–८ को समेत विपरित भइ प्रथम दृष्टिबाटै बदरभागी रहेको स्पष्ट छ ।

४. अतः नेपालको संविधानको धारा १४४(१),(२) बमोजिम निम्न बमोजिमको न्यायिक उपचार पाऊँ भनी निवेदन गर्दछौं–

४.१. गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी तथा क्षेत्राधिकार विहिन रहेको आधारमा प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट हामी निवेदकहरुका नाममा संप्रेषित मिति २०८०।३।१ का प.सं. ०७९÷०८० च.नं. ७४, च.नं. ७५ र च.नं. ७६ का पत्रहरु तथा ती पत्रहरुमा उल्लिखित प्रथ्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०८०।२।३२ को निर्णय प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी पाऊँ । साथै, का.म.पा. वडा नं. ९ सिट नं. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को खाली जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने सम्बन्धमा का.म.पा.बाट भइरहेको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु, पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न हुन दिनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

४.२. प्रथम दृष्टिबाटै सारवान कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटीयुक्त अवस्था रहेको देखिनुका साथै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले महानगरको संस्थागत काममा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुग्ने भएकोले प्रत्यर्थीबाट हामी निवेदकहरुका नाममा संप्रषित मिति २०८०।३।१ का प.सं. ०७९÷०८० च.नं. ७४, च.नं. ७५ र च.नं. ७६ का पत्रहरु तथा ती पत्रहरुमा उल्लिखित प्रत्यर्थी प्राधिकरणको मिति २०८०।२।३२ को निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, उक्त पत्रहरु तथा निर्णय फिर्ता लिई स्थिति सामान्यीकरण गर्ने सम्बन्धमा पहल गर्नु, का.म.पा. वडा नं. ९ सिट नं. १०२–११४७–१५, कि.नं. ३० को खाली जग्गामा का.म.पा.बाट सञ्चालन भइरहेको पार्क निर्माण कार्यमा कुनै वाधा अवरोध पुग्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

५. संलग्न प्रमाणः
५.१. का.म.पा. सार्वजनिक निर्माण विभागको फाइलको प्रतिलिपी ।
५.२. का.म.पा. शहरी व्यवस्थापन विभागको फाइलको प्रतिलिपी ।
५.३. प्राधिकरणका च.नं. ७४, च.नं. ७५ र च.नं. ७६ का पत्रहरु ।
५.४. अन्य प्रमाण कागजात ।
६. यस विषयमा अन्यत्र अदालतमा समानान्तर रुपमा कुनै निवेदन गरेको छैन । निवेदन दस्तुर यसै साथ पेश गरेका छौं ।
७. निवेदकको तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको वहस बुँदालाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।
८. लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक
निज वारेस टंक बहादुर थापा

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेले आबस्यक देखे एक हप्ताभित्रमा सरकार ढाल्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।

बुधबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सचेतक बर्तौलाले सरकारको आयु धेरै नरहेको बताए ।

माओवादी केन्द्रसहितका चार दलले बनाएको समाजवादी मोर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘यदि नेकपा एमालेले प्रयत्न गर्ने हो भने एक हप्ता भित्रमा यो सरकारलाई ढाल्न सक्छौं । यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन एक दिनका लागि हो ।’

यद्यपि आफूहरु सरकार ढाल्न नलाग्ने, बरु गठबन्धनभित्रकै असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने उनले बताए । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएकाहरुलाई आफूहरुको पद जतिखेर पनि धरापमा पर्छ भन्ने त्रास रहेको भन्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले अघि भने, ‘यदि यसो हुँदैन थियो भने स्वयं यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले सरकारभित्र बसेर अर्को मोर्चाबन्दी र अर्को गुट निर्माण गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थियो ?’

यस्तो मोर्चाबन्दीले संसद र सरकारको काम कारबाहीलाई बलियो नबनाउने उनले बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनका लागि दलहरू चुक्दा हजारौं नेपालीहरू नागरिकताविहीन हुनुपरेको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले नागरिकलाई न्यायोचित व्यवहार गर्न सरकार चुकेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउन माग गरेका छन्।

उनले नागरिकता नपाएर माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका जन्मसिद्धका छोराछोरीमाथि दमन गरेको बताए।

अदालतले पनि नागरिकतासम्बन्धी मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्नेमा विलम्ब गरिरहेको उनको आरोप थियो।

‘रवि लामिछानेको मुद्दा एकैदिनमा फैसला हुने, अरूको मुद्दामा वर्षौं लाग्ने?,’ सांसद सिंहले प्रश्न गरे।

मिटरब्याजी विरुद्ध सरकारले ल्याएको कानुनले आफूहरूको ऋण लगानी डुबेको भन्दै साहुहरु काठमाडौं आएका छन् । माइतीघरमण्डलामा मंगलबार उत्रेर उनीहरूले सरकारले पीडितको पक्षमा ल्याउन लागेको कानुन खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।

यिनै मिटरब्याजीहरूबाट पीडित बनेकाहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्दै २१ वैशाखमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै सरकारले मिटरब्याज कारोबार गरेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, सप्तरी, बारा र पर्सा लगायत जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा साहु–महाजन काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग समेत बनाएको छ । पीडितलाई नजिकै पहुँच होस् भनेर जनकपुरमा खडा गरिएको यो आयोगले मिटरब्याजी पीडितहरूका उजुरी संकलन गरिरहेको छ । काठमाडौं आइपुगेका साहु–महाजनहरूलाई भने आयोग मधेशको राजधानीमा मुकाम बनाएर बसेको मन परेको छैन । उनीहरूले ऋणीका उजुरी आयोगमा नभई स्थानीय तहमै छलफल गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

साहु–महाजन टोलीको नेतृत्व गरिरहेका धनुषाका विजयकुमार यादव भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनको सट्टा स्थानीय तहमै यस्ता उजुरी छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ छलफलका लागि बोलाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहु–महाजनमाथि दमन गरिएको यादवले दाबी गरे । ‘प्रशासनमा हाम्रो कठालो समाउँछन्, हामीलाई जेल हाल्छन्’ यादव भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासनको यो दमन बन्द गर्नुपर्छ ।’

आफूहरूले दुःख गरेर पैसा ऋणमा लगाएको तर, सरकारले मिटरब्याजी भन्दै आफ्नो सम्पत्ति डुबाएको साहु–महाजनले आरोप लगाएका छन् । ‘हामीहरूले कानुन बमोजिम नै लगानी गरेका हौं, हाम्रो लगानी फिर्ता हुनुपर्छ’, यादव भन्छन् ।

पीडित(ऋणी)हरूलाई आफू विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाएर सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोप पनि साहु–महाजनको छ । ‘एकअर्कालाई ऋण दिने मधेशको परम्परा हो । अहिले यसमा कानुन ल्याएर, मुद्दा लगाएर मधेशको सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ’, यादवले दाबी गरे ।

उनीहरूको माग छ : मिटरब्याजी विरुद्धका उजुरीहरू विना प्रमाण दर्ता गर्न बन्द गर्नुपर्ने, दर्ता भएका उजुरी छानबिनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, आफूले लगानी गरेको ऋणको सावाँ र ब्याज उपलब्ध गराइनुपर्ने । पुलिसले आफूहरूमाथि निरन्तर ज्यादती गरेको भन्दै त्यो तुरुन्तै रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

२६ जेठमा साहु–महाजनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर समेत कुरा राखेका थिए । त्यतिखेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँदै यादवले भने, ‘त्यतिखेर उहाँले हाम्रो कुरा नै सुन्नुभएन । हामीलाई शोषक, सामन्ती, मिटरब्याजी भन्नुभयो ।’

गृहमन्त्रीले नै कुरा नसुनेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको यादवले सुनाए । सरकारले कानुन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी साहु–महाजनले दिएका छन् ।