सरकारले मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा पीडितका २२ हजार वटा उजुरी परेका छन् ।
आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मधेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट) मा १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रुपन्देही र काठमाडौंमा ५-५ सय वटा उजुरी परेको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि २० चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जनकपुरधाममा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मिटरब्याजी साहु र पीडितबीच मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकील र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदलमार्फत मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइरहेको कार्कीले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
