दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण गर्न बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी ५ वर्षसम्मको इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ । एनसेललाई बार्षिक १० प्रतिशचत ब्याजसहित ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न पाउने गरी सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको हो ।
एनसेलले नवीकरणमा १० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्नुपर्नेछ ।
