अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा बिशेष ध्यान पुर्याउने बताएका छन् । उनले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने बताएका हुन । बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिन शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राजश्वका दरहरु हेरफेर गर्दा आवश्यकता र अध्ययनका आधारमा मात्र गर्ने जनाएका हुन । ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’
आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको बताएका छन ।
उनले मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए ।
सरकारको नीतिका कारण यर्पटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै युवा वर्गलाई लक्षित गरी सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राख्ने नीतिमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । एक अध्ययनले आगामी ५ वर्षमा सूचना प्रविधिका ५ खर्ब बराबरका उत्पादन निर्यातको सम्भावना औंल्याएकाले अर्थमन्त्रिको भनाइ थियो ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको धन बाहिर लैजान र बाहिर आर्जन गरेको नेपाल ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।
