नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीमा कमी हुन नदिने बातावरण बनाउने बताएका छन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबारको भेटवार्तामा वार्षिक १२–१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भई व्यापार घाटाको अन्त्य जलबिध्युत क्षेत्रले गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको भन्दै उर्जा क्षेत्रमा लगानिको कमी हुन नदिने उनले बताएका छन ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत आयोजनाको विकास गर्न लगानीको समस्या आउन नदिन आग्रह गरेका थिए। जबाफमा गभर्नर अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२–१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने सक्ने भएकाले यस्ता पारीयोजनामा लगानिको कमी हुन नदिने बताए ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन, २०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई आधारदरमा १ प्रतिशतमात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन, निर्माणाधिन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ब्यबस्था गरिदिन भनेका थिए ।
त्यस्तै, नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज महँगो भएकोले सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ग्रीन बन्ड वा जलवायु बन्डका माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाईदिन,
त्यस्तै, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको जोखिम भार ५० प्रतिशत र निर्मााणाधिन आयोजनाको ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन र विनाशकारी बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरु पुनर्निर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजना रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान तथा पुनरकर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुनर्संरचना तथा मोराटोरियम प्रियड थप गर्नेलगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस्तै हालको ब्याजदर महङ्गो भएको भन्दै कम गर्नका लागी आबव्यक ब्यबस्था तथा आबस्यक निती बनाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
