नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरी निर्मम भएर कर्जा असुली गर्न भनेको छ ।
दक्षिण एसियामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको खराब कर्जा नेपालमा २.८ प्रतिशत हाराहारि मात्रै देखिएपछी यो तथ्याङ्क वास्तविक नभएको आशङ्का गर्दै राष्ट्र बैंकले कडा ब्यबस्था ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) लिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको एभरग्रिनिङ (ऋण तिर्न थप ऋण लिने विकृति) घटाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी असोजमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धताअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा तेस्रो अनुगमन गर्दैछ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले कसिलो व्यवस्था ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकको शङ्का : डाटा लुकाइयो
राष्ट्र बैंकले दक्षिण एसीयाली देशको औषत खराब कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहदा नेपालमा खराब कर्जा करिब २.८ प्रतिशतमात्रै देखिनुलाई डाटालाई शङ्कास्पद भएको र डाटा तोडमोड वा डाटा लुकाइएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ । तथ्याङ्क वास्तविक तथ्यांक नभएको निष्कर्ष सहित कर्जा असूलीमा निर्मम बनेका हो ।
व्यवहार बिग्रेर कर्जा तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि कर्जालाई खराब कर्जा नदेखाइ बैंकहरुसमेत मिलेर खराब कर्जामा राख्नुपर्नेमा असल कर्जामा राखिएको अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै, यदी ६ जना मिलेर साझेदारी व्यवसाय गर्न कम्पनिका नाममा लिएको ऋणको सावाँ ब्याज व्यवसायको आम्दानीले तिर्न नसक्दा कुनै एक साझेदारको नामबाट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट लिने र उक्त रकम ॠण तिर्न प्रयोग गरेको पाईएको छ ।
६ महिना नियममित ॠण तिरेमात्र असल कर्जा
अब देखी ६ महिना नियमित सावा तथा ब्याज भुक्तान गरेमात्र त्यो कर्जा असल कर्जा हुने ब्यबस्था गरिएको छ । कुनै पनि त्रैमाशको अन्त्यमा एक किस्ता तिर्दैमा अब असल वर्गको कर्जामा राख्न पाइने छैन ।
सम्पत्ति बेचेर भएपनी ॠण तिर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकको यो सर्कुलरले ॠणिले नियमित सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने र तिर्न नसकेमा सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बैंकको दायित्व चुक्ता गर्नु पर्ने सङ्केत गरेको देखिन्छ ।
ॠण तिर्न फेरी अर्को शिर्षकमा ॠण लिन नपाईने
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘जस्तोः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन ।’
यसले साझेदारी व्यापारका लागि लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न फेरी व्यक्तिगत ओभर डाफ्ट लिने कार्य रोक्नेछ ।
त्यस्तै, पहिला निष्क्रिय कर्जामा वर्गिकरण भएका ऋणी व्यक्ति र संस्थालाई फेरी बैंकहरुले मिलाएर नयाँ शिर्षकमा कर्जा दिएर सावाँ र ब्याज उठाईरहेको थाहा पाएपछी राष्ट्र बैंकले यसरी ॠण उठाउन नपाउने बरु आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ॠण तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
यो सर्कुलर आगामी माघदेखि लागू हुने छ ।
यो ब्यबस्था पूर्ण कार्वान्वयन भएपछी घरजग्गा र सेयर बजारमा असर पर्ने छ । घर जग्गा र सेयर बेचेर ॠण सल्टाउन लाग्दा यिनिहरुको बिक्रीचाप पर्नेछ र शेयर र घरजग्गाको मुल्यमा ठुलो गिरावट आउन सक्ने बिस्लेषण गरिएको छ ।
