त्रिवेणी ग्रुप मुख्य प्रमोटर रहेको सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि तयारी गरेको आईपीओमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। कम्पनीले सेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएर बिक्री खुलाउने मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा स्थानीयहरु निरन्तर रूपमा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुगेर उजुरी दिइरहेका छन्।
मंसिर ७ देखि पहिलो चरणको आईपीओ खुल्दै
कम्पनीले मंसिर ७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पहिलो चरणमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। सेबोनबाट जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०% अर्थात् २ करोड कित्ता सेयर निष्काशनको अनुमति प्राप्त भएको थियो।
पहिलो चरणमा —
- १ करोड कित्ता स्थानीय बासिन्दाका लागि
- १० लाख कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याइएको छ।
४० लाख र ६० लाख कित्ताको मोडेलमै विवाद
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीले स्थानीय सेयरलाई भागमा विभाजन गरेको छ।
त्यसअनुसार—
- अतिप्रभावित क्षेत्र (सोलु दूधकुण्ड–७, ११ र थुलुङ दूधकोशी–१): ४०% अर्थात् ४० लाख कित्ता
- अन्य वडाहरु: ६०% अर्थात् ६० लाख कित्ता
यही वितरण मोडेलप्रति स्थानीयहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। धेरै स्थानीयले आफूलाई वास्तविक रूपमा अतिप्रभावित भएको दाबी गर्दै उच्च भागमा दाबी गर्न थालेपछि विवाद चुलिएको हो।
सेबोनमा दैनिक उजुरी, निष्कासन ‘होल्ड’ गर्ने विषयमा छलफल
कम्पनीले मिति तोकेदेखि नै स्थानीयका समूहहरू दैनिकजसो धितोपत्र बोर्ड पुग्दै आएका छन्।
सेबोनका एक कर्मचारीका अनुसार,
“सोलु हाइड्रोको आईपीओका कारण स्थानीय नै विभाजित भएका छन्। असन्तुष्टि बढेपछि उजुरी दर्ता बढेको छ। समस्या व्यवस्थापन गर्न नसकिएपछि निष्कासन प्रक्रियालाई ‘होल्ड’ गर्ने विषयमा समेत आन्तरिक रूपमा छलफल सुरु भएको छ।”
धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई स्थानीयसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।
कम्पनी व्यवस्थापन मौन
असन्तुष्ट स्थानीयको चाप बढ्दै जाँदा सोलु हाइड्रोका उच्च अधिकारी र प्रमोटरसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि कसैले सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेनन्।
स्रोतका अनुसार,
“स्थानीय व्यवस्थापनमा कम्पनी असफल देखिएको छ। यसले भविष्यमा कम्पनीको क्यापिटल मार्केट प्रदर्शनमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।”
निष्कर्ष
स्थानीय र आयोजना प्रभावितबीचको विवाद समाधान नभएसम्म सोलु हाइड्रोको आईपीओ प्रक्रिया थप प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। सेयर वितरण मोडेलप्रति देखिएको असन्तुष्टि नथामिए सेबोनले निष्कासनलाई रोक्ने निर्णयसमेत गर्नसक्ने संकेत गरेको छ।
