काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको ८६ अर्ब २४ करोडको तुलनामा ९ अर्ब ५७ करोडले बढी हो।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील दातृ निकायको योगदानमा कमी आएपछि बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बजेटमा वृद्धि गरिएको हो।
विशिष्टिकृत सेवा सातै प्रदेशमा
बजेटले सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचार सेवा विस्तार गर्ने योजना समेटेको छ। यसअन्तर्गत जलन उपचार, क्यान्सर, मुटु रोग र मृगौला उपचार सेवाहरूलाई सघन बनाउने योजना रहेको छ। यसले संघीय राजधानीमै उपचारका लागि धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमामा सुधार
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा थप बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुरानो बक्यौता पनि भुक्तानी गरिनेछ। अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिनेछ। बीमितको सुविधा थैली रकम वृद्धि गरिने र खर्च नभएको रकम आगामी वर्षमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
रोग निरोधात्मक कार्यक्रम
नयाँ बजेटले नसर्ने रोग, पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण शिविर सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। एचपीभी खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
आधारभूत अस्पताल र क्षेत्रीय केन्द्रहरूको विकास
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंमा न्यूरो साइन्स केन्द्र, मधेशमा दुर्गानन्द झा मृगौला केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल र परोपकार प्रसुती अस्पतालको पूर्वाधार विस्तारका लागि समेत रकम छुट्याइएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य र अटिजमसम्बन्धी सेवा विस्तार
बजेटमा अटिजम तथा बौद्धिक अपांगताका लागि सेवा विस्तार, संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। यो पहिलो पटक सरकारी स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो।
आयुर्वेद र जनसंख्या व्यवस्थापन
नागरिक आरोग्य कार्यक्रमअन्तर्गत सबै तहमा आयुर्वेद सेवा प्रवर्द्धन गरिनेछ। बुढानिलकण्ठमा निर्माण सम्पन्न पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रमा जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदर र बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न लक्षित कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
क्यान्सर वृद्धि रोक्न कर नीतिमा परिवर्तन
क्यान्सर बढाउने सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरामा कर वृद्धि गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस वर्षको बजेटले रोगको उपचार मात्र नभई पूर्वसावधानी, बीमा सुदृढीकरण, पूर्वाधार विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
