संघीय अस्पताल विकास समितिहरूको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सेवा तथा शुल्कमा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकार एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि बढाएको सो विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
मन्त्री पौडेलले अस्पतालहरूमा देखिएको सेवा शुल्कमा असमानता, खर्चको अपारदर्शिता तथा कर्मचारी नियुक्तिमा रहेका बेथिति हटाई एकरुप प्रणाली कायम गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
हाल संघीय अस्पतालहरू आ-आफ्नै विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसका कारण एकै प्रकारका अस्पतालले फरक सेवा शुल्क लिने र आन्तरिक आम्दानी तथा खर्चमा एकरुपता नहुने समस्या रहँदै आएको छ। सो समस्यालाई अन्त्य गर्दै नयाँ ऐनमार्फत नीति र सेवा प्रणालीमा समन्वय कायम गर्न लागिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अब विज्ञहरुको सुझावका आधारमा विधेयकको प्रारूप तयार गरिनेछ। “मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति मिलिसकेपछि अब विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया औपचारिकरूपमा अघि बढ्नेछ,” उनले जानकारी दिए।
नयाँ विधेयकले अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी तथा प्रशासनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेसमेत लक्ष्य लिएको छ। यसले सार्वजनिक अस्पताल सेवामा समानता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो सुधारबाट स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बन्ने सरकारको विश्वास छ।
