विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को बढ्दो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्रबैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूमाथि समेत कडाइ गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको लोन टू भ्यालू (एलटिभी) अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको राष्ट्रबैंकले अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई पनि यही सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य बनाउने नीति लिएको हो।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को पाँचौं संशोधन (२०८२) जारी गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले, सवारी साधन खरिद गर्दा लोन टू भ्यालू रेसियो अधिकतम ६० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। यो नियम सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी र निजी प्रयोजनका अन्य सवारी साधनमा लागू हुनेछ।
यसअघि मौद्रिक नीतिको संशोधित व्यवस्थाबाट इभी सवारीका लागि एलटिभी ६० प्रतिशत तय भए पनि केही व्यापारीहरूले हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत साबिकको ८० प्रतिशत एलटिभीमा सवारी बिक्री गर्ने क्रम जारी राखेका थिए। नयाँ संशोधनले यस्ता अभ्यासमा पूर्णरूपमा रोक लगाउनेछ।
राष्ट्रबैंकको यो कदमबाट इभी गाडी बिक्री गरिरहेका बिक्रेताहरू थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् भने पेट्रोल तथा डिजेल इञ्जिन भएका सवारीका लागि भने मौद्रिक नीतिमा अघिकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाएकाले तिनीहरू लाभान्वित हुने देखिएको छ।
