बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल बीमा प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (घ) तथा दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ को पहिलो संशोधन गरेको हो ।
प्राधिकरणले संशोधन गरेको निर्देशिकामा मुलाहिजामा तथा आर्थिक प्रलोभनमा परि अभिकर्ताले काम गरेमा उक्त अभिकर्ताको लाइसेन्स खारेज हुनसक्नेछ ।
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताले आफू अभिकर्ता भई बीमितको, स्वास्थ्य अवस्था, उपचारको अभिलेख, उमेर आयश्रोतको तथा कागजात विवरणहरु पूर्णरुपमा नभरी, ढाँटी वा लुकाई बीमा गरेको वा गराईएको पाइएमा ऐनको दफा १४० बमोजिम बीमा कसुर गरेको मानिने र त्यस्तो बीमालेख सिफारिस गर्ने अभिकर्ताको ईजाजतपत्र रद्द हुन सक्ने भएको छ ।
यसले गर्दा बिमा क्षेत्रमा रहेको एड्भर्स सेलेक्सन कमी हुने छ । कारबाही हुने भएपछी अभिकर्ताले बिमा गर्दा बिमितको वास्तविक अवस्था बिमा कम्पनिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । यसले कमिसनको लोभमा जस्तो पायो त्यस्तै ब्याक्तिको बिमा गर्ने कार्यमा कमी आउनेछ ।
