हाल ३४ वटा कम्पनीको २६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ३७ हजार २३३ रुपैयाँको १६ करोड ५ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन ।
धितोपत्र बोर्डमा अहिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल अध्यक्षको रुपमा रहेपनी कामचलाऊको भूमिकामात्र निभाएर दिर्घकाली निर्णय गरेका छैनन ।
नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती प्रकृया अगाडि बढेपनी नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको बिषय अदालतमा पुगेपछि विगत ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्त हुन हुन सकेको छैन । त्यसैले साधारण सेयर निष्कासन गरेर पुँजी जुटाएर आबस्यक कार्य गर्न खोज्ने कम्पनिको फाइल बोर्डमा नै रोकिएका छन ।
पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये १८ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन । ५ वटा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यम सेयर निष्कासन गर्न निबेदन दिएका छन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा मिडिया, अस्पताल, केवलकार, औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
हेम्स अस्पताल, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र जगदम्बा स्टिल प्रिमियम मुल्यमा आइपिओ निस्कासन गर्न अनुमती मागेका छन् ।
हेम्स अस्पतालले प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँका दरले ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँको ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर , सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले प्रतिकित्ता २६४ रुपैयाँ ५१ पैसामा सेयर , मारुती सिमेन्टले प्रतिकित्ता ३७७ रुपैयाँका दरले सेयर , जगदम्बा स्टिल्सले प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएपनी बिभिन्न निकायमा उजुरी परेपछी सेयर निस्कासन अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका अन्य कम्पनीमा डिसहोम मिडिया नेटवर्क, एपेक्स हस्पिटालिटी, एसवाई प्यानल, अर्चिड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केवलकार, अरुण इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, एकर्ड फर्मास्युटिकल्स, टे«ड टावर, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटकर्व, आइएमई लिमिटेड रहेका छन् ।
अध्यक्षको लागि प्राप्त आवेदनबाट अर्थ मन्त्रालयले ५ जनाको नाम तयार पारेर ३ जनालाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न गर्नुपर्नेमा सर्टलिस्टमा परेका मध्ये ३ जना अन्तर्वातामा नगएपछी सिफारिस समितीले अन्योलमा परेर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेन । हाल यो बिसय अदालतमा छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा बिबिन्न कम्पनिले आइपिओ जारी गरेर पुजी जुटाउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
