सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।
पीडितको गुनासो र उजुरी लिएर तत्कालै न्यायिक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकारसहितको बयोग गठन र यसले आइतबारसम्म पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिए ।
‘प्रतिवेदन बुझाउन होइन कारबाही नै गर्ने गरी आयोग गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म आयोगले पूर्णता पाउँछ ।’
पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य रहनेछन् । आयोगका सबै सदस्यहरू भने टुंगिसकेको छैन् ।
