आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रोजगार बैंकको स्थापना गरि रोजगार सम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार पारिने भएको छ ।
श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि समाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने छ ।
