सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब र प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
