१६ वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
बैंकहरुले दायर गरेको संयुक्त रिटमा आज कात्तिक २२ गते सुनुवाइ हुन नसकेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ भने अब अर्को पेसी अदालतले तोक्नेछ।
यसअघि असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
