नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग उनिहरुको घरमै पुगेर बयान लिएको छ ।
सरकारी दबाबमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई बयान नै नलिई सीआइबीले प्रतिबेदन बुझाउन लागेको भनेर चर्को आलोचना भइरहेको बेला सिआइबिले बयान लिएको हो । यस अघी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिदा यही बिधी अपनाएको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गर्दा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा ब्याक्तिको नाममा दिएर सरकारी सम्पत्तिलाई निजिकरण गरेको आरोप छ ।
त्यस्तै ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय अहिले बाबुराम भट्टराईलाई भारी परेको छ ।
