प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को चुनावमा आफूहरुलाई बहुमत दिए सबै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले माओवादीले बहुमत पाए जातिय आधारमा राज्यहरु घोषणा गर्ने बताएका हुन ।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दोस्रो संविधानसभामा आफ्नो शक्ति क्षयीकरण भएका कारण पहिचानका आधारमा प्रदेश ल्याउन नसकेको बताए ।
‘२०८४ मा पहिचान पक्षधरलाई टन्नै मत हाल्दिनुभयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ । अहिलेको घटनाक्रमले नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचानसहितका प्रदेशहरुको नामकरण गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
आफू पहिचान र अधिकारको आन्दोलनकै नेता भएको भन्दै प्रचण्डले आफूहरुले विगतमा शेर्पा प्रदेश, किरात प्रदेशको कुरा गरेको पनि बताए । ‘शेर्पा प्रदेशको कुरा किरातको पनि मैले गरेकै थिएँ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जति तागत सदनमा हामीलाई चाहिने हो, पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो, त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन त्यसले गर्दा लागू गर्न सकिएन ।’
आफूले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला मधेशी र आदिवासी जनजातिको अधिकार लिपिवद्ध गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको तर त्यतिबेलाको ठूलो दलका कारण पारित हुन नसकेको बताए ।
