बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा लिने ब्याक्तिका लागि स्थायी लेखा नम्बर अनिबाय रुपमा लिनु पर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७९ परिमार्जन गर्दै यो ब्यबस्था लागु गरिएको हो ।
यो भन्दा पहिला ५० लाखको ॠण लिदा मात्र स्थायी लेखा नम्बर चाहिन्थ्यो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार ऋणी एउटै समूहअन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूहअन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्नेछ ।