मिटर ब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्थासहित मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पुन: पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक यसअघि नै पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभाले असार ३१ गते पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि पारित गर्दा ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक’ शब्द राखिएकामा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दा ‘विधेयक’ मात्रै राखिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पठाएकामा प्रतिनिधि सभाबाट अरू विधेयक जस्तै पारित भएर सन्देश आएपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संशोधन स्वीकार गरेर विधेयक अगाडि बढाउन आनाकानी गरेका थिए। उनले यस विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श गर्न लगाएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्दा संविधान र कानुन उल्लंघन नभएको राय दिएपछि तिमिल्सिनाले बिहिबार दोस्रो बैठक राखेर संशोधन स्वीकार गरी विधेयक पुन: पारित गराएका हुन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पारित विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
