सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरे अनुसार सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो ।
अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ ।
यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रका बेथितिको नियमन गर्न यस्तो निकाय ल्याउने तयारी गरेको छ ।
