नेपाल राष्ट्रबैंकले भारतबाहेक अन्य मुलुकहरुको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुले पाउने अमेरिकी डलरको सटही सुविधाको सीमा बढाएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर स्थिती सहज यस्तो नीति लिएको हो ।
आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले भारतबाहेक तेश्रो मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपालीलाई सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । साबिकमा अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा पाइन्थ्यो ।
त्यस्तै विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था समेत हटाइएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रीय बैंकले लिएको अन्य नीति यस्ता छन्:
- नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
- सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग/व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न/आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग/व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ ।
- ड्राफ्ट/टी.टी. र DAP/DAA को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
- ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरु थप गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
- हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस र तोकिएका कागजात समेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वाप लगायतका उपकरणहरुका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरु उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
