सहकारीका बचतकर्ताको रकम एक बर्षभित्र फिर्ता दीईने भएको छ ।सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले २०८१ असार मसान्तभित्र बचत फिर्ता माग्नेलाई फिर्ता दिने लगाउने गरी प्रतिबेदन तयार पारेको छ ।
यदी कुनै सहकारीले तोकिएको समयमा बचत फिर्ता गर्न नसके संचालक तथा ब्यबस्थापकलाई पक्राउ गरी दुरुपायोग भएको रकम कानुन अनुसार असुल उपर गर्न सिआइबीलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यदी संचालक र ब्यबस्थापकले रकम हिनामिना गरेको रहेछ भने संचालक तथा ब्यबस्थापकको नाममा भएको सम्पत्ति बेचेर पनि असुल उपर गर्न उक्त कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
हाल संचालक र लेखा समितिमा रहेका सदस्यहरु मध्ये ४९ प्रतिसत सदस्यले ॠण लिन पाउने ब्यबस्था रहेकोमा आगामी दिनमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिसतले मात्र ॠण लिन पाउने ब्यबस्था गर्नुपर्ने प्रतिबेदन तयार पारेको छ ।कार्यदलले एैनमा भएको ब्यबस्था अनुसार कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषमार्फत बचतको सुरक्षण गर्ने ब्यबस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
