काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा महानगरको स्वीकृति बिना भाडामा दिन नपाउने बताएका छन् ।
बिहीबार मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै कानुन प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने बताएका हुन् ।
उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) व्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरीे सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अब उप्रान्त महानगरको सहमती बिना जग्गा लिजमा नदिन नलिन भनेका छन् ।
‘सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ,’ बालेनले भनेका छन् ।
उनले सरकारी जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिई, कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि लिजमा दिनेलिने काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
‘नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ बालेनले भनेका छन् ।
उनले महानगरबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगर्ने, संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने समेत बताएका छन् ।
