आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरेफेर गरिएको खबर झुट छ अर्थ मन्त्रालय भन्छ ।
करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको हो।
‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको पादधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रुप दिएपश्चात् कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो स्थापित अभ्यास हो।’
समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘निजको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रुपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षमा जस्तै आर्थिक विधेयक २०८०–८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
