नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, पूर्वसभासदसहित ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत ३० जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । आरोपितहरुमध्ये १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १४ जना फरार छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो । आरोपितहरुमाथि ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकुल कामका लागि संगठित अपराध गरेको आरोप छ । उनीहरुमाथि यी सबै कसूर एकीकृत रुपमा गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसै अनुसार सजाय मागदाबी गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा ठगीको आरोप प्रमाणित भए सातवर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी कागजात कीर्तेमा पनि त्यति नै सजायको व्यवस्था छ । राष्ट्रहित प्रतिकुलको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
अभियोगपत्रमा संहिताको दफा ४३ अनुसारको एकीकृत कसुर अन्तर्गतको सजाय मागदावी गरिएको छ । जसमा एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर भएमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजायमा त्यसपछि बढी सजाय हुने दोस्रो कसुरको आधा सजाय थप हुने व्यवस्था छ । सरकारी वकिलले संगठित अपराधको दाबी गरेकाले कुल सजायमा ५० प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था पनि छ ।
