काठमाडौं – सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै संगठनात्मक सुधारका लागि ठूला निर्णयहरू गरेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना चुस्त-दुरुस्त बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
मुख्य निर्णयहरू
बैठकले गरेको संगठन संरचना सुधारका निर्णयहरू यसप्रकार छन् :
- अस्थायी/करारमा रोक : नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने।
- सल्लाहकारमा रोक : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने।
- नयाँ दरबन्दीमा नियन्त्रण : अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगरी, स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा–परामर्शमार्फत काम लिने।
- अनावश्यक संरचना कटौती : पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण भई थप संरचना पाएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने।
- दोहोरोपन हटाउने : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरो/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने, हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने।
- भूमि समस्या आयोग खारेजी : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी।
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : सुरक्षा संवेदनशीलता र समन्वयलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने।
- राजस्व विभाग पुनर्संरचना : राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजस्व चुहावट र मनी लन्डरिङ नियन्त्रणमा जोड दिने।
- आउटसोर्सिङमा प्राथमिकता : स्थायी संरचना सिर्जना नगरी आवश्यक काम आउटसोर्सिङ वा कन्ट्रयाक्टिङमार्फत गराउने।
- स्वकीय सचिव सुविधामा कटौती : सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने।
- मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख सचिवालय : नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै नियुक्त गर्न सकिने।
सरकारको दाबी अनुसार यी कदमहरूले खर्च कटौती, सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्नेछन्। तर यसले अस्थायी र करारमा काम गर्दै आएका हजारौं कर्मचारीलाई असर गर्ने देखिन्छ। साथै, राजनीतिक पदाधिकारीहरूको विशेष सुविधा कटौतीसँगै सत्ता–शक्तिमा देखिने विलासी खर्चमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
