सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले बुधवार उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अब उक्त रिट खारेज भएसँगै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने बाटो सहज भएको छ।
यसअघि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अधिवक्ता थापाले धितोपत्र बोर्डद्वारा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने क्रममा नीतिगत त्रुटि गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको दौडमा तीन वटा समूह प्रतिस्पर्धामा छन् – हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज, र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रतिस्पर्धी समूहहरूलाई अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
