आफ्न प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पैसा बाँड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मधेस सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ र समानुपातिकलाई डेढ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बिरुद्ध
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार आबिद हुसेन लगायतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सांसदहरुलाई रकम दिने घोषणा गरेको थियो जसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।
