अहिले चर्चामा रहेको हिमालय रि इन्स्योरेन्सले आईपीओ मार्फत गैरकानूनी ढंगले प्रिमियम रकम उठाएको भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाई आज बुधवार पुनः हुन गईरहेको छ ।
२०८० साल मंसिर ८ गते दायर भएको रिटमा पटकपटक उच्च अदालत पाटनमा बहस भएको भएपनी अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
बिमा कम्पनिले अङ्कित मुल्य रु १०० मा नै आइपिओ जारी गर्नु पर्ने नियम भएपनी बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतोमा कानुन बिपरित प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेको भन्दै प्रिमियम आइपिओ बिरुद्ध मुद्धा परेको थियो ।
यसअघि पहिलोपटक छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो भने दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको थियो ।
तेस्रोपटक हिमालयन रिको तर्फबाट सम्भावित सुनुवाई स्थगन गरिएको थियो । चौथोपटक भने ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखिएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश नै दोहोरिएका र न्यायाधीशविरुद्ध नै न्याय परिषदमा उजुरी परेर चौथोपटक पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखिएको थियो ।
अब पाँचौ पटक बुधबार पुनः रिटको विषयमा सुनुवाई हुने गईरहेको छ ।
बीमा ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार बीमा कम्पनीको सेयर निश्कासन अंकित मूल्य एकसय रुपैयाँमा नै हुनुपर्ने नियम भएको भन्दै लगानिकर्ताहरु बिमा कम्पनिको प्रिमियम आइपिओको बिरोध गरिरहेका छन । यदी सोही कुरा अदालतले ठहर गरेमा यस कम्पनिले लगानिकर्ताको ३ अर्बभन्दा बढी पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।
लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट यमप्रसाद भट्टराई र अधविक्ता भीमसेन रायमाझीले संयुक्त रुपमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले गैरकानूनी ढंगले प्रिमियममा आईपीओ बेचेको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
विद्यमान ऐनविपरीत हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिइएको र यसमा नियामकहरुको समेत मिलीभगत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।
रिटमा पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तथा बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
कम्पनीले अंकति मूल्य १०० दरमा १०६ प्रिमियम जोडी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँको दरले करिब तीनकरोड कित्ता सेयरको बिक्री खुलाएको थियो ।
हिमालयन रिलाई प्रिमियममा आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा नियामक निकायका प्रमुखलाई नै आर्थीक प्रलोभनमा पारी प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेको आरोप लागिरहेको छ । बिमा कम्पनिको प्रिमियम आइपिओ रोक्नुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठिरहदा पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सञ्चालक समितिमा हस्तक्षेप गर्दै प्रिमियममै आईपीओ निश्कासनको निर्णय गराएकाले प्रकरणमा निकै ठूलो आर्थिक लाभ लिएको आरोप समेत हमाललाई लागेको छ । यि र यस्तै कारणले हमाललाई छानबिनको दाँयरामा ल्याउन र सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन समेत जारी भईसकेको छ ।
अदालतले आज यस बिषयमा जे निर्णय गर्छ त्यसले ठुलो महत्व राख्नेछ । यदी प्रिमियम रकम गलत ठहर गरेको खन्डमा अरु बिमा कम्पनिले उठाएको प्रिमियम बापतको रकम समेत फिर्ता गर्नु पर्ने गरी नजिर बस्ने छ । यदी यसो भएमा लगानिकर्ताकू अङ्कित मुल्य १०० भन्दा माथिको रकम कम्पनिले फिर्ता गर्नु पर्ने छ ।
