सर्बसाधारण जनताले समयमै २,४ हजार तोकिएको समयमा नतिर्दा फाइन तिराउने , बिजुली काट्ने काम गर्ने बिध्युत प्राधिकरणले ठुला भनिएका उध्योग र राज्य सङ्ग सिधा संपर्क भएकाहरुको बिजुलीको लाइन भने बिभिन्न बहाना र कारण देखाउदै काट्न सकेको थिएन । तर अहिले भने बिजुलिको महसुल नतिर्ने केही उध्योगको बिजुलिको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिर्ने ४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको हो।
यी ४ कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताईएको छ । बर्सौसम्म प्रभाब र प्रलोभनमा पार्दै यि बिभिन्न कम्पनिले बिजुलिको महसुल तिरेका छैनन । सर्बसाधारण जनताले सानोतिनो रकम वक्यौता समयमै नतिर्दा समेत लाइन काट्ने प्राधिकरणले अहिले भने ठुला र पहुच भएकाहरुले चलाएको उध्योगहरुको पनि लाइन काट्ने हिम्मत गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टिलको छ। जसको ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। जगदम्बा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्टिल उद्योग हो।
प्राधिकरणकाअनुसार शिवम सिमेन्टको २ अर्ब ३० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।
सिभम सिमेन्टको पनि ठुलो रकम बिजुली महसुल वक्यौता रहेको देखिन्छ । तर यो उध्योगको महसुल बिबाद हाल अदालतमा बिचराधिन रहेको छ । शिवमको मुद्दामा सर्वोच्चले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क निर्धारण गरेको मितिबाट नभइ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मिति २०७२ पुस २९ पछि मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो। २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलामा उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख छ।
अन्य उध्योगको लाइन काट्न थालेको प्राधिकरणले यस उध्योगको पनि कुनै पनि बेला काट्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणले कानुनलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुनाले उपयुक्त समयको खोजिमा रहेको श्रोतको भनाइ छ ।
