स्थानीय तहको रकमलाई आइतबारदेखि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने गरी प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।
गत बर्षसम्म कायम रहेको यो ब्यबस्था अर्थ मन्त्रालयले अधिक तरलता रहेको भन्दै असार मसान्तदेखि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थिएन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
असारमा बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने मिल्ने समय थप गरेको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमलाई निक्षेप मानेर बैंकले ॠण लगानी गर्न पाउँछन् । र, बैंकलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात मिलाउन पनि सहज हुनेछ ।
सरकारको पैसामा बैंकले ब्याज नदिने भएकाले बैंकहरुको आधार दर पनि कम हुन्छ ।
तर केही बैंकरहरुले भने विगतमा ८० प्रतिशत गणना गर्ने ब्यबस्था हटाएर अहिले २० प्रतिसत घटाएर ६० प्रतिशत बनाउदा खासै ठुलो असर नपर्ने तर्क गर्न थालेका छन ।
