पूर्व राष्ट्रपती बिद्यादेबी भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता गरेर दोश्रोपटक प्रामिकरण नगरेको नागरिकता बिधेयक कसरी पारीत गर्ने भनेर सत्तारुढ दलहरु परामर्शमा जुटेका छन ।
तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत नागरिकता विधयेक ‘होल्ड’ गरेकी थिईन । सो बिधेयक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सत्तारुढ दलहरुले कानुन ब्यबसायीहरुसँग परामर्श गरेका हुन ।
शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले उक्त विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका छन् ।
उक्त बिधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संसदको दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनले उक्त बिधेयक राष्ट्रघाती भएको सङ्केत गरेकी थिन ।
पहिलोपटक उनले सच्याउन भन्दै सम्सदलाई नै फिर्ता गरिदिएकी थीईन । तर सम्सदले जस्ताको त्यस्तै पुन प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो ।त्यसपछी तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर न सार्वजनिक रुपमा बोल्यो, न संसदलाई जानकारी दियो ।
कानुन व्यवसायीहरुले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताएका छन् । यो विधेयक संविधान विपरित राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले चाहेमा अगाडि बढाउन सक्ने छलफलमा उपस्थित अधिकांशको राय थियो ।
‘राष्ट्रपति कार्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् । संविधानले कुनै बाधा गर्दैन भन्ने सबैको राय रह्यो ।’- संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै भन्छन ।
‘नेपाल बारको तर्फबाट विधेयक प्रमाणीकरण अब संसदको विषय होइन, राष्ट्रपतिकै विषय हुन्छ भन्ने सुझाव दियौं’- नेपाल बार एशोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन ।
छलफलमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु र संवैधानिक कानुनका जानकार कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।