बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमा साँवा-ब्याज नतिर्नेहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै ३७ हजार ५२३ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०४६ सालदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमा नतिर्नेको नाम कालोसूचीमा राख्न थालिएको हो । प्रारम्भमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या न्यून रहेकोमा हाल त्यसको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । पहिलो पटक बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग कालोसूचीमा परेको थियो । हालसम्म कुल १ लाख ५ हजार भन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
पछिल्ला साढे ६ वर्षमा मात्रै १ लाख ५ हजार ६ सय ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । निष्कृय कर्जा र चेक बाउन्स हुने दर समेत बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७५ मा १३१० ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए भने २०७६ मा ३०७०, २०७७ मा ३,२६६ । २०७८ मा ७,९४८ २०७९ मा १९,२१५ । २०८० मा ३३,२७६ र २०८१ फागुन २५ गतेसम्म ३७,५२३ ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। यसरी कुल १ लाख ५ हजार ६०८ ऋणी कालोसूचीमा परिसकेको तथ्यांकले ऋण नतिर्नेको समस्या विकराल बन्दै गएको देखिन्छ।
यसरी पर्छन् ऋणी कालोसूचीमा
नेपालको बैंक तथा वित्तीय प्रणाली अनुसार, कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वीकृत सम्पूर्ण कर्जा सुविधाको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ । ९० दिनभन्दा बढी अवधिको भाका नाघेका कर्जा तथा दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको विवरणकै आधारमा केन्द्रले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक कर्जा सूचना प्रदान गर्ने गर्दछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका हकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जुनसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
बढ्दो कालोसूचीमा पर्ने संख्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि चुनौती बनेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि कर्जा तिर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
