राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको यसअघिको रु १२ करोडको सीमा बढाएको छ ।
यसअघि शेयर धितो कर्जाका रुपमा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रु १२ करोडसम्मको सिमा रहेकोमा अहिले परिवर्तन गर्दै व्यक्तिको हकमा रु १५ करोड र संस्थाको हकमा रु २० करोड बनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ “कुनै एक वा सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिक प्रवृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कूल रु १५ करोड कायम गरिएको छ, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा रु २० करोड कायम गरिएको छ ।”
बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचारमा १२ करोडको सिमा बढ़े संगै शेयर धितो कर्जा रकम मा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने छन । उनको नजरमा सेयर बजारलाई सिमा परिवर्तनले केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाब पार्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा परिवर्तन पर्ने असरबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको बिचार यस्तो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ले एकीकृत निर्देशिका मा परिवर्तन गरेको छ र जसको असर निम्नानुसार हुनेछः
नेपाल राष्ट्र बैंक ले एकीकृत निर्देशिका मा परिवर्तन गरेको छ र जसको असर निम्नानुसार हुनेछः
# असल कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने। अहीले १.३०% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नै थियो।
असरः बैंकिंग को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मा अलीकति बचत ( हाराहारी रु २.३ अरब) हुने।
# व्यक्तिगत कर्जा को सिमा रु ५० लाख सम्म प्रवाह गर्दा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल काठमाण्डौ भित्र ३०% र वाहिर ४०% थियो।
असरः कतिपय व्याक्तिगत कर्जाहरुलाई आंशीक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेशर बाट राहत । रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
# एउटै प्रकृति का कर्जा को व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिंदु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने ।
असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने । बार्गेनिंग गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहक लाई राहत हुने।
# ईजाजत प्राप्त घ बर्ग को संस्था हरु लाई रू ५० करोड़ भन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिंग गर्न नपर्ने।
असरः घ बर्ग को संस्था हरु खर्च बचत हुने । अनुपालन सहज हुने।
# मार्जिन प्रक्रिति को शेयर धितो राखी प्रबाह गर्ने कर्जा को सीमा व्यक्तिगत रु १५ करोड र धितोपत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरुको हकमा रु २० करोड गरियो । हाल यो सिमा रु १२ करोड थियो।
असरः सिमा बढ़े संगै शेयर धितो कर्जा रकम मा केही बृद्धि हुने, शेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेशन देखिने ।
# काठमाण्डौ उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा मा loan to value Ratio ५०% गरियो । हाल यो सिमा ४०% थियो।
असरः रियल स्टेट कर्जा अली खुकुलो हुदा घर जग्गा कारोबार अली चलायमान हुने।
# प्राकृतिक व्यक्ति को बचत को रु ५ लाख सम्म को कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसंग सुरक्षण गराउनु पर्ने।
असरः बैकिंग को खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्ने ।
# चल्ती ख़ातामा कारोवार नभएको १ बर्ष भन्दा बढी भएमा मात्र Dormant गर्नुपर्नै। पहिला ६ महिना भन्दा वढिमा Dormant गर्नुपर्नै व्यवस्था थियो ।
असरः कारोबार सहज हुने।
# राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धित सिमा नलाग्ने । हाल प्राथमिक पूजीं को २० गुणा सम्म संकलनको सिमा थियो।
असरः राष्ट्रीय स्तरका विकास बैकहरुलाई निक्षेप संकलन आबश्यकता अनुसार गर्न पाउने ।
# निर्देशन १७ अनुसार निर्धारित क्षेत्र मा लगानी पुर्याउनु पर्ने समयलाई एक बर्ष पर सारियो ।
असरः बैकिंग लाई तत्काल जरिवाना नलाग्ने र एक बर्ष थप समय पाउदा अनुपालन गर्न केही सहज हुने।
# बैंक हरुले जारी गरेको Bank Guarantee को Verification आफ्नो Website मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नै।
असरः Fake bank guarantee जारी हुनसक्ने सम्भावनामा रोक र पारदर्शिता ।
# रू २५ लाख भन्दा माथीको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जा को RiskWeight १२५% गरियो ।
असरः रु २५ लाख भन्दा कम को अटोलोन सहज र सस्तो हुने।
# Contercyclical Buffer २०८०/८१ को अन्त्य सम्म ०.५०% क़ायम गर्नुपर्ने।
असरः बैकिंग को ब्यापार गर्न सक्ने क्षमतामा केही संकुचन हुने।
# शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोप वाट प्रभावित परियोजना लाई समेत १०% ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउनेः
असरः उक्त क्षेत्रकों कर्जाहरु ख़राब कर्जामा बर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रिया मा जानु पर्ने स्थीतीमा राहत।
यस बाहेक केही रिपोर्टिंग फॉर्मेट र प्रष्टीकरण थपिएका छन। समग्रमा रास्ट्र बैंक ले सबै क्षेत्र का समस्या सुनेको , बुझेको र मागे जसोगरी होईन तर नियामकिय दायरा भित्र रहदै आंशीक रुप मैं भए पनि सम्बोधन गरेको र गर्छौ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
