वासिङ्टन, अमेरिका । अमेरिकाले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशहरूमाथि ५०० प्रतिशतसम्मको कर लगाउने तयारी गरेको छ। अमेरिकी सिनेटमा यसको लागि एक नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार रुसबाट इन्धन खरिद गर्ने तर युक्रेनलाई सहयोग नगर्ने कुनै पनि देशलाई कडा कर लगाउन सकिनेछ।
यो विधेयक अमेरिकी सिनेटर ग्राहम लिन्डसे द्वारा प्रस्तुत गरिएको हो, जसलाई अहिलेसम्म ८४ सिनेटरहरूले समर्थन गरिसकेका छन्। विधेयकमा भनिएको छ, “रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने तर युक्रेनको युद्धमा मौन बस्ने देशहरूमाथि आर्थिक दबाब आवश्यक छ।”
🔹 ट्रम्प पक्षको प्रभाव
एक रिपोर्ट अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टोलीले सिनेटर ग्राहमलाई यो बिलको भाषा परिवर्तन गर्न दबाव दिएको थियो। ट्रम्प पक्षले “कर लगाउने” शब्दलाई “कर लगाउन सकिने” भन्ने गरी ऐच्छिक बनाउने आग्रह गरेको थियो। यसबाट कर लगाउने विषय अनिवार्य होइन, विकल्प बन्ने देखिन्छ।
🔹 जुलाईपछि सिनेटमा प्रवेश
यो विधेयक ‘जुलाई ब्रेक’ पछि अमेरिकी सिनेटमा पेश हुने अनुमान गरिएको छ। यदि पारित भयो भने, यो ऐतिहासिक आर्थिक नीतिको रूपमा आउनेछ जसले चीन, भारत लगायत रुसबाट तेल खरिद गर्ने मुलुकहरूलाई ठूलो असर पार्न सक्छ।
🔹 भारत र चीनमाथि प्रभाव
फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि, भारत र चीनजस्ता देशहरूले सस्तो मूल्यमा रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्न थालेका थिए। आजको दिनमा, भारत र चीनले रुसको करिब ७० प्रतिशत तेल आयात गरिरहेका छन्। रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो इन्धन आपूर्तिकर्ता बनिसकेको छ।
तर अमेरिकी प्रतिबन्ध योजनाले अब भारत र चीनका लागि नयाँ चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छ। यदि विधेयक पारित भयो भने, यी देशहरूले रुसबाट सस्तो तेल लिनु कि अमेरिका–पश्चिमबाट करको भार सहनु भन्ने विकल्पमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
