हाल बैंकहरुले स्थानिय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था हटेको छ । केही समय अघी सम्म प्रचलनमा रहेको यो ब्यबस्था अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर निरन्तरता नदिदा अहिले कायम छैन ।
बैंकर्सहरु अहिले उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीसङ्ग लबिङ गरिरहेका छन । तर अर्थमन्त्रिले उक्त रकम दिन तयार रहेको तर त्यसको सट्टा ब्याजदर घटाउनु पर्ने सर्त राखिरहेका छन ।
स्थानीय सञ्चित कोषको रकम बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने निर्णयको सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालय तयार भए पनि सरकारले शुन्य ब्याजदरमा यति ठूलो निक्षेप बैंकलाई दिँदा त्यसको लाभ सेवाग्राहीहरुलाई पनि पाउनुपर्छ , बैंकले मात्र फाईदा लिने र ब्याजदर पनि नघटाऊने हो भने दिन नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रालयले अडान लिरहेको उच्च श्रोत बताउछ ।
गतवर्ष तरलताको अभाब रहेको भन्दै निसर्त स्थानीय सञ्चित कोषको रकम बैंकलाई दिएको अर्थ मन्त्रालय अहिले तरलताको स्थिती जटिल नभएको भन्दै सर्तसहित मात्र उक्त रकम बैंकलाई दिने अर्थमन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पनि भदौ महिनामा ब्याजदर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री बैंकहरुसँग असन्तुष्ट छन। अर्थमन्त्रीले ब्याजदरका सम्बन्धमा बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुसङ्ग केही समय अघी कुरा गर्दा अधिकृतहरुले तरलता भए पनि लगानीयोग्य रकम छैन भनेर अर्थमन्त्रीलाई भनेका थिए । उक्त छलफलमा स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाए असोजमा ब्याजदर नबढाउने प्रस्ताब राखेपनी असोज महिनामा निक्षेपको ब्याजदर अनिवार्य घटाउने प्रतिबद्धता आए मात्रै उक्त रकम दिने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । बैंक र अर्थमन्त्रालय बिच यही बिषयमा सहमती नहुँदा अहिले सम्म स्थानिय निकायको पैसाको बिषयमा केही निर्णय भएको छैन ।
