सरकारले स्थानीय निकायको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय निकायको पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न मिल्ने बनाएका हुन । केही समय अघी पनी स्थानइय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने ब्यबस्था थियो तर बिचमा केही समय सो ब्यबस्था हटेको थियो ।
कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो)को सकसमा रहेका बैंकहरुले निक्षेप खोसाखोस गर्दा ब्याजदर बढ्ने र आफ्नो योजनामा समस्या आउने देखेर मन्त्री डा. महतले स्थानीय निकायको फण्ड निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था मिलाएका हुन ।
श्रोतका अनुसार बैंकहरुले स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउनेछन् । यस्तो व्यवस्था आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
यो निर्णयबाट बैंकहरुमा करिब १ खर्ब तरलता थपिनेछ ।
