मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले श्रमिकसङ्ग बढी पैसा लिन पाउने पर्ने माग गरेका छन । उनिहरुले अहिले लिदै आएको रकम कम भएको बताए ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बढीमा १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नियम बदल्न गृहकार्य गरिरहँदा व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका हुन् । अब म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्क बढाएर कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको टोलीले म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार आगामी ३१ असारसम्म सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय नगरेमा करिब २ सय वटा म्यानपावर कम्पनी लगातार २ वर्षसम्म १०० जना पनि श्रमिक नपठाउने सूचीमा पर्नेछन् । यसलाई रोक्न माग गर्दै व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्बाट अघिल्लो २ वर्षमा जस्तै बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्न माग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विषयहरुलाई समाधान गर्ने आश्वासन दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
