सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो ।
सूचनामा सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसारकालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा एसएएस कन्स्ट्रक्सन,इन्सपुर सफ्टवेयर ग्रुप कम्पनी, मृत सन्जिवनी कन्स्ट्रक्सन,ग्वाल्पा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन,सुष्मी कन्स्ट्रक्सन,रबिन कन्स्ट्रक्सन, थोक्रा सप्लायसर्स÷मानेकोर कन्स्ट्रक्सन, एमडी अप्टिकल, सोलुसन,शिलादेवी एसबीडी निर्माण सेवा ,त्रिपुरा सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स,खिम निर्माण सेवा र मनेका निर्माण सेवा रहेका छन् ।
कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ ।
पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।
