आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुदा सरकारले बिकास खर्च हालसम्म ३५ % मात्र गर्न सकेको छ ।पुजिगत खर्च भनेको देशको बिकासका लागि गरिने खर्च भनेर बुझिन्छ । तर यही काममा ढिलासुस्ती हुँदा जनताको बिकासको चाहनामा तुसारापात भएको छ ।
अहिकेकै अनुपातमा खर्च हुने हो भने आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ४२ % मात्र पुजिगत खर्च कार्वान्वयन हुने देखिन्छ ।
सरकारले खर्च मात्र होइन ,श्रोतको सुनिस्चितता पनि गर्न सकेको छैन । सरकारले कर तथा गैरकर आम्दानीपनी अहिलेसम्म ५५।४६ प्रतिसत मात्रा उठाउन सकेको छ । सरकारले सोचेअनुरुप कर नउठ्ने निस्चितप्राय भएको छ ।
सरकारले १४ खर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष लिएपनी हालसम्म सात खर्बमात्र कर तथा गैरकर आम्दानी गर्न सकेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको अवस्थाले सरकारको आम्दानी सोचेअनुसार नभएको हो ।
त्यस्तै खर्च पनि सोचेअनुसार गर्न सकेको छैन । सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट बनाएपनी हालसम्म १० खर्ब ९० अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । त्यसमा पनी सबैभन्दा बढी कर्मचारीको तलब लगायतका पुजी निर्माण नहुने चालु खर्चमा ११ खर्ब ८३ अर्ब अनुमान गरेकोमा ८ खर्ब १४ अर्ब खर्च भइसकेको भएतापनी पुजी निर्माण हुने बिकासे खर्चमा भने एकदमै कम खर्च भएको छ । बिकासका काममा ३ खर्ब ८० अर्ब छुट्याइएपनी आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दापनी १ खर्ब ३४ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ जुन अनुमानित वार्षिक खर्च भन्दा निकै कम हो ।
अनुदान रकम पनि निकै कम मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । सरकारले ५५ अर्ब अनुदानबाट आउने अनुमान गरेपनी हालसम्म ४ अर्ब मात्र प्राप्त गरेको छ ।
यसरी आम्दानी शिर्षकका रकमहरु नउठ्दा त्यसको सिधा असर पुजिगत खर्चमा पर्ने देखिन्छ । आम्दानी नउठ्दा सरकारले अन्त्यमा कटौती गर्ने नै बिकास खर्च हुँने देखिन्छ किनकी सरकार कर्मचारीलाई दिने तलब भत्ता लगायतका खर्च कटौती गर्न असमर्थ देखिन्छ ।
यसले गर्दा बिकासका काममा ढिलासुस्ती मात्र नभइ जनताको बिकासका चाहनाहरु सपनामा मात्र सिमित हुने सम्भाबना देखिन्छ। सरकारले बेलैमा यसको समाधानका लागि आबस्यक कदम चालेर बिकास खर्च बढाएमा अहिले देखिएको अर्थतन्त्रमा रहेको मन्दिको अवस्थामा समेत सुधार हुने छ ।
